तलाक को अक्सर एक बेहद जटिल और संवेदनशील प्रक्रिया माना जाता है। यह न केवल दो व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि उनके परिवारों और समाज को भी प्रभावित करता है। भारत में मुसलमानों के लिए तलाक की प्रक्रिया को शरिया कानून और मुस्लिम विवाह अधिनियम, 1939 के तहत नियंत्रित किया जाता है। …
मुस्लिम एक्ट के तहत मुसलमानों की डाइवोर्स लेने की पूरी प्रक्रिया? Read More »
12वीं कक्षा की छात्रा को नाबालिग माना नहीं जाता है क्योंकि भारतीय कानून के अनुसार, व्यक्ति को नाबालिग माना जाता है जब वह 18 वर्ष से कम उम्र का होता है। इसका कारण है कि 18 वर्ष वाले या उससे कम उम्र के व्यक्ति को समझदारी और न्यायिक फैसलों के लिए अपर्याप्त समझा जाता है …
12वीं कक्षा की छात्रा को क्यों नाबालिग नहीं मान सकते Read More »
हाँ, सेक्शन 406 सीआरपीसी के तहत चेक के केसिस को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर कराया जा सकता है। सेक्शन 406 के तहत, एक न्यायिक अधिकारी विचार कर सकता है कि एक केस को दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जाए, जहां परिस्थितियां संबंधित हो सकती हैं, जैसे कि अवरोधक या संबंधित गवाहों की …
क्या चेक केस को एक से दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जा सकता है? Read More »
जी हां, अविवाहित छात्रा के गर्भ को कपल द्वारा गोद लेने की सहमति देने का मतलब होता है कि कारा नियमित गोद लेने की प्रक्रिया में बदलाव कर सकता है। इस मामले में, पहले कारा केवल विवाहित या स्थायी साथी के द्वारा गोद लेने की अनुमति देता था। अविवाहित छात्रा के गर्भ को कपल द्वारा …
CARA Act में कपल द्वारा अविवाहित महिला से बच्चा गोद लेने की प्रकिया Read More »
भारत में जुआ एक विवादास्पद लेकिन महत्वपूर्ण कानूनी और सामाजिक विषय है। पब्लिक गैंबलिंग एक्ट , 1867 यानी सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत इसे एक अपराध माना गया है, जब तक कि राज्य सरकारें इसे नियंत्रित रूप से वैध न घोषित करें। इस अधिनियम की धारा 13 विशेष रूप से राज्यों को यह छूट प्रदान …
जुआ अधिनियम की धारा 13 क्या है और क्या कहती है भारतीय कानून में? Read More »
भारतीय कानून के अनुसार, पिता की मृत्यु के बाद उसकी वसीयत में उनकी बेटी को अधिकार मिलता है। पुत्री के अधिकारों को वसीयत के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है। यह प्राथमिकता धार्मिक और व्यवहारिक परंपराओं के आधार पर थी, लेकिन अब कुछ न्यायाधीशीय निर्णयों ने इसे परिवर्तित किया है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट …
पिता की मृत्यु के बाद बेटियों को प्रॉपर्टी में कितना अधिकार मिलेगा? Read More »
विवाह प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है जो एक जोड़े की शादी की पुष्टि करता है। यह एक कानूनी प्रमाण पत्र है जो हमें बताता है कि विवाह भागीदारों की आपसी सहमति से किया गया है और विवाह के सभी नियमों का पालन किया गया है। आमतौर पर, सभी जोड़े जो अपने माता-पिता की अनुमति …
मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने की कानूनी प्रक्रिया क्या है? Read More »
धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिसका उद्देश्य गवाहों और आरोपियों के बयान को मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करना है। जब कोई व्यक्ति पुलिस या मजिस्ट्रेट के सामने बयान देता है, तो उसे एक कानूनी दस्तावेज़ के रूप में माना जाता है, जिसे अदालत में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत …
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183: बयान दर्ज कराने से पहले जानें ये ज़रूरी बातें Read More »
आरटीआई (Right to Information Act) एक्ट के तहत पहली अपील करने के लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा अपील के लिए संबंधित संगठन या विभाग का पता ढूंढें पहली अपील के लिए आपको उस संगठन या विभाग का पता ढूंढना होगा जिसके खिलाफ आप अपील करना चाहते हैं। यह संगठन सरकारी या निजी …
चेक बाउंस एक वित्तीय लेन-देन में हुई अनियमितता है, जब किसी व्यक्ति या संगठन के बैंक खाते में अपर्याप्त धनराशि होने के कारण एक चेक को अदायगी नहीं की जा सकती है। इसे “बाउंस चेक” या “रिटर्न्ड चेक” के रूप में भी जाना जाता है। जब किसी व्यक्ति या संगठन का बैंक खाता अपर्याप्त धनराशि …
चेक बाउंस का क्या मतलब है और इसके परिणाम क्या है Read More »
