इंटर रिलीजन मैरिज आसानी से कैसे करें?

इंटर रिलीजन मैरिज आसानी से कैसे करें?

इंटर रिलीजन मैरिज तब होती है जब दो अलग अलग धर्म के लोग शादी कर लेते है। इस तरह की शादी में दोनों को एक-दूसरे के धर्म को समझना और मानना होता है। कभी-कभी उन्हें अपने-अपने धर्म की परंपराओं को निभाने के लिए समझौते करने पड़ सकते हैं ताकि दोनों खुश रह सकें। भारत में …

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भारत में कानूनी सहायता किस प्रकार न्याय सुनिश्चित करती है?

भारत में कानूनी सहायता किस प्रकार न्याय सुनिश्चित करती है?

कानूनी सहायता की परिभाषा और उद्देश्य कानूनी सहायता गरीब या आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुफ्त या कम लागत में कानूनी सेवाएँ प्रदान करती है। यह लोगों को न्याय पाने में मदद करती है, कोर्ट में प्रतिनिधित्व और सलाह देती है, ताकि सभी व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें और कानूनी प्रक्रिया को …

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गलत UPI ट्रांजैक्शन के मामले में कानून के अनुसार हमें क्या करना चाहिए?

गलत UPI ट्रांजैक्शन के मामले में कानून के अनुसार हमें क्या करना चाहिए?

डिजिटल पैसे का लेन-देन आजकल बहुत जरूरी हो गया है। इसके जरिए पैसे भेजना और संभालना आसान, सुरक्षित, और तेज हो गया है, लेकिन इससे साइबर सुरक्षा और प्राइवेसी के खतरे भी बढ़ जाते हैं। UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) डिजिटल लेन-देन की दुनिया में एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। UPI को NPCI (नेशनल  पेमेंट …

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बीएनएसएस की धारा 180 के तहत गवाहों की जांच और बयान दर्ज करने की प्रक्रिया का क्या महत्व है?

बीएनएसएस की धारा 180 के तहत गवाहों की जांच और बयान दर्ज करने की प्रक्रिया का क्या महत्व है?

बीएनएसएस की धारा 180 पुलिस द्वारा गवाहों की जांच के तरीके को बताती है,  जिसमे पुलिस को गवाहों से पूछताछ करते समय किस तरह की प्रक्रिया अपनानी चाहिए, । यह प्रक्रिया अपराध के मामलों में बहुत महत्वपूर्ण होती है। बीएनएसएस की धारा 180 क्या है? बीएनएसएस की धारा 180 का महत्व यदि बयान दर्ज करने …

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भारतीय संविधान के तहत ज्यूडिशियल रिव्यू क्या है?

भारतीय संविधान के तहत ज्यूडिशियल रिव्यू क्या है?

ज्यूडिशियल रिव्यू एक प्रक्रिया है जिसमें अदालतें जांचती हैं कि क्या कानून और सरकारी फैसले संविधान के अनुसार हैं। इसका मतलब है कि कोई भी कानून या सरकारी कार्रवाई संविधान की सीमाओं के बाहर नहीं होनी चाहिए और लोगों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि कोई कानून या …

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सरकार के पास सजाओं को कम करने के कौन-कौन से अधिकार हैं?

सरकार के पास सजाओं को कम करने के कौन-कौन से अधिकार हैं?

एक मर्सी पिटिशन में, दोषी राष्ट्रपति या गवर्नर से दया की गुहार करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत राष्ट्रपति और गवर्नर को सजाओं को माफ करने या घटाने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति को तो मृत्युदंड को भी माफ करने की शक्ति है। कानूनी प्रावधान 473(1) जब किसी को …

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क्या महिलाओं को भी पोक्सो एक्ट के तहत आरोपित किया जा सकता है? - दिल्ली हाई कोर्ट

क्या महिलाओं को भी पोक्सो एक्ट के तहत आरोपित किया जा सकता है? – दिल्ली हाई कोर्ट

बच्चों के यौन शोषण और यौन उत्पीड़न की समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए, संसद ने 2012 में “प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट” (पोक्सो) को पारित किया। यह कानून बच्चों के साथ यौन हमले, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों को रोकने के लिए है। इसमें 18 साल से छोटे …

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कोलकाता की डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या: एक चौंकाने वाली घटना

कोलकाता की डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या: एक चौंकाने वाली घटना

कोलकाता में एक महिला डॉक्टर का बलात्कार और हत्या की घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। यह निर्भया मामले के बाद सबसे भयानक बलात्कार और हत्या की घटना है। 9 अगस्त को कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक महिला पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का …

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बीएनएसएस के तहत कॉर्पोरेट निकायों या फर्मों को सम्मन भेजने की प्रक्रिया

बीएनएसएस के तहत कॉर्पोरेट निकायों या फर्मों को सम्मन भेजने की प्रक्रिया

समन एक आधिकारिक दस्तावेज़ है जिसे कोर्ट जारी करती है, जिसमें किसी को कोर्ट में आने का निर्देश होता है। आमतौर पर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत, समन आरोपी या गवाहों को भेजे जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे कोर्ट में हाज़िर हों। बी.एन.एस.एस के तहत समन भेजने की …

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Section 303 of BNS What has changed in theft cases now

बी.एन.एस. की धारा 303: अब चोरी के मामलों में क्या बदला है?

क्या बदला है IPC से BNS में? भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 378 में चोरी को परिभाषित किया गया था। लेकिन अब, 2023 में लागू भारतीय न्याय संहिता (BNS) में इस अपराध को धारा 303 के तहत रखा गया है। जबकि अपराध की मूल प्रकृति वही है – जैसे अनुमति के बिना संपत्ति को …

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