बीएनएसएस ने कानूनी रूप से बाध्यकारी गवाह संरक्षण योजना शुरू की है। इसका मतलब है कि हर राज्य सरकार को गवाहों की सुरक्षा के लिए एक योजना तैयार करनी और उसे अधिसूचित करना होगा। इस योजना का उद्देश्य उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की हालिया टिप्पणियों के अनुसार है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महेंद्र …
कोइ भी मौलिक रचना चाहे वो गीत संगीत हो लेख या कविता हो, कोइ आविष्कार हो या किसी उपकरण का डिज़ाइन, सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (बौद्धिक संपत्ति) के के अंतर्गत आते हैं। इन सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अधिकार और सुरक्षा, पेटेंट, कॉपीराइट, और ट्रेडमार्क के अंतर्गत की जाती है। लोग अपने अविष्कारों का भी पेटेंट करवाते …
पेटेंट वकील क्या है, पेमेंट वकील बनने की योग्यता क्या है? Read More »
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (Negotiable Instruments Act), 1881 भारत में वाणिज्यिक और बैंकिंग लेनदेन को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया था। इसमें चेक, हंडियों, प्रॉमिसरी नोट आदि के माध्यम से वित्तीय लेन-देन की प्रक्रिया को वैधता प्रदान की गई है। इस अधिनियम की कई धाराएं विशेष रूप से चेक बाउंस मामलों …
धारा 143A (NI Act) के तहत चेक बाउंस में सजा कब दी जाती है? Read More »
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ हुए यौन अपराध के अंतर्गत आरोपी को जमानत दे दी। वैसे तो हाई कोर्ट का यह फैसला चौकाने वाला था लेकिन इसके पीछे हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो जानना बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे देश के …
बचपन एक ऐसा समय होता है जब जीवन की नई शुरुआत होती है। यह बच्चों के लिए एक स्वतंत्र, खुशहाल और सुरक्षित माहौल बनाने का समय होता है बच्चे देश का भविष्य होते हैं। लेकिन आधुनिक जीवनशैली में होने वाले तेजी से सामाजिक बदलावों के चीच बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा एक महत्वपूर्ण चुनौती बन …
किसी भी तरह के कानून से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान वकील का ही रहता है। क्योंकि दिन प्रतिदिन कई तरह के अलग-अलग कानूनी मामले सामने आते हैं इसलिए हर वकील हर मामलों में विशेषज्ञ नहीं होता है। एक वकील की भूमिका विभिन्न कानूनी क्षेत्राधिकारों में अलग अलग होती है। एक वकील …
देश के अंदर समय समय तमाम सारी ऐसी योजनाएं चलती हैं जिनका लाभ सिर्फ और सिर्फ विवाहित लोगों को मिलता है। कौन विवाहित है कौन नहीं इन सब की सटीक जानकारी सरकार के पास नहीं होती है। इसलिए कई बार इन योजनाओं का आधार मैरिज सर्टिफिकेट को बना दिया जाता है। जिस व्यक्ति के पास …
फैमिली कोर्ट को हिन्दी में परिवार न्यायालय कहते हैं। मुख्य रूप से परिवार न्यायालय परिवार में होने वाली कानूनी समस्याओं को निपटारा करने के लिए बनाए गए हैं। परिवार न्यायालयों की स्थापना परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 के तहत की गई थी। इसका मकसद पारिवारिक कलह और विवाह व अन्य पारिवारिक मामलों या विवादों का जल्द …
रेंट एग्रीमेंट किराए पर रहने वाले किराएदार और मकान मालिक के बीच एक कानूनी समझौता होता है। इसके अंतर्गत मकान से संबंधित कुछ निर्देश और कुछ मुख्य बिंदुओं का जिक्र होता है, जैसे की मकान का कितना किराया देना है और किस तारीख के बीच में किराया देना है, किराएदार को मकान में कितने लोगों …
क्या रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए वकील की आवश्यकता होती है? Read More »
इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराधों में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। साइबर क्राइम ऐसे अपराध होते हैं जो कंप्यूटर, मोबाइल, नेटवर्क या अन्य डिजिटल माध्यमों से किए जाते हैं। भारत में साइबर क्राइम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय हैं। इस लेख में हम …
भारत में होने वाले टॉप 5 साइबर क्राइम: जानिए इनसे कैसे बचें? Read More »
