भूमिका: ब्लैकमेलिंग क्या है और क्यों बढ़ रही है? ब्लैकमेलिंग का अर्थ है किसी व्यक्ति से उसकी व्यक्तिगत जानकारी, तस्वीरें, वीडियो या अन्य संवेदनशील सामग्री के जरिए डराकर, धमकाकर पैसे, सेवाएं या अन्य लाभ लेना। आज के डिजिटल युग में यह अपराध तेजी से बढ़ा है क्योंकि तकनीक ने निजी जानकारी तक आसान पहुंच बना …
ब्लैकमेलिंग की सजा: जानिए BNS और IT एक्ट के तहत क्या होता है? Read More »
ब्लेकमेलिंग एक गंभीर अपराध है और इसे कानूनी रूप से लगातार कानून और पुलिस के द्वारा निगरानी में रखा जाता है। अगर आप ब्लैकमेलिंग के शिकार हो गए हैं और इसके खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा: पुलिस को सूचित करें ब्लैकमेलिंग के मामले में पुलिस आपकी मदद …
OYO होटल्स का चलन पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ा है। विशेष रूप से बजट होटल्स और कपल्स के लिए OYO एक सुविधाजनक विकल्प बन चुका है। ट्रैवलर्स, युवा कपल्स और परिवारों के लिए OYO ने किफायती और आरामदायक ठहरने के विकल्प प्रस्तुत किए हैं। लेकिन, एक सवाल अक्सर उठता है – क्या OYO होटल …
धमकी देना और धारा 498A का मुकदमा वैवाहिक जीवन में अनेक बार तकरारें और विवाद होना सामान्य है। लेकिन कभी-कभी यह स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि पत्नी या उसके परिवार द्वारा धारा 498A का मुकदमा करने की धमकी दी जाती है। यह धारा भारतीय दंड संहिता में शामिल है, जो पत्नी के खिलाफ …
पत्नी धारा 498A (498ए) का मुकदमा करने की धमकी दे तो क्या करें? Read More »
समय के साथ बढती आधुनिकता के बाद भी महिला सुरक्षा भारत में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर समय समय पर नए अधिनियम से लेकर कानून तक लाए जाते हैं । ऐसी ही एक धारा 498 A है जो शादी के बाद महिला की सुरक्षा की बात करती है । इस धारा पर अक्सर अलग …
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A (अब BNS की धारा 85) को महिलाओं की रक्षा के लिए एक सशक्त कानूनी हथियार माना गया था। यह धारा पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ क्रूरता या दहेज की मांग को लेकर मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न से बचाने के लिए लागू की गई थी। परंतु …
BNS धारा 85 और सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसले: क्या कानून का दुरुपयोग हो रहा है? Read More »
भारत का संविधान नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार प्रदान करता है जो उनके सम्मान, स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं। इन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार किसी भी सभ्य समाज के आधार होते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर देते हैं। ये अधिकार केवल कानूनी दायित्व नहीं हैं, …
मौलिक अधिकार क्या है? भारत में मौलिक अधिकारों की पूरी जानकारी Read More »
हां,दूसरी शादी करने के लिए डाइवोर्स होना जरूरी है। दूसरी शादी करने के लिए उसके पहले के विवाह को समाप्त करना, यानी तलाक लेना आवश्यक होता है। इसके बिना, दूसरी शादी को लगभग सभी देशों में वैध माना जाना मुश्किल हो सकता है। भारत में तो शादी से तलाक लिए बिना दूसरी शादी को वैद्य …
क्या दूसरी शादी करने के लिए डाइवोर्स होना जरूरी है? Read More »
क्या आप जानते हैं कि भारत में पोर्न देखना अपराध नहीं है, लेकिन कुछ स्थितियों में यह आपको जेल तक पहुँचा सकता है? इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि भारत में पोर्नोग्राफी को लेकर क्या कानून हैं, कौन-से मामले में यह वैध है और किन हालातों में यह गैरकानूनी हो जाती है। अश्लील …
पॉर्नोग्राफी को लेकर भारत में क्या कानून है? – जानिए आपके अधिकार और सीमाएं Read More »
कानूनी नोटिस एक लिखित दस्तावेज होता है जिसे एक पार्टी दूसरे पक्ष को भेजती है, जिसमें किसी कानूनी विवाद, शिकायत, या दावे के बारे में जानकारी दी जाती है। इसका उद्देश्य विवादों को हल करने के लिए एक औपचारिक तरीके से दूसरी पार्टी को सूचित करना होता है। आमतौर पर ये नोटिस उधारी विवाद, किराया …
कानूनी नोटिस का जवाब ना देने पर क्या कार्रवाई हो सकती है? Read More »
