दो जजों की बेंच ने पिछले साल पास हुए उस आर्डर को रद्द कर दिया, जब कोर्ट ने कहा था कि एक महिला के पेट में पल रहे भ्रूण या बच्चे को संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीने का अधिकार है। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि एक महिला की अपने बच्चे को जन्म …
अगर रेप पीड़िता प्रेग्नेंट होती है तो उसके कानूनी अधिकार क्या है? Read More »
दुर्घटना बीमा दुर्घटना से उत्पन्न होने वाली किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और ऐसी दुर्घटना के कारण किसी भी प्रकार की आय हानि के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, रेल, वायु, सड़क, आग, टक्कर, विस्फोट के कारण होने वाली कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना और अन्य इस बीमा के …
दुर्घटना बीमा के तहत कौन-सी घटनाएं कवर नहीं की जाती है? Read More »
जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 (1) में दिया गया है, भारत में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सर्वोच्च न्यायालय और अतिरिक्त सात न्यायाधीश होने चाहिए, जब तक कि संसद न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि नहीं करती। भारत के संविधान के भाग पांच अध्याय छह में अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 के तहत …
पहले संघीय न्यायालय, जिसे भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत गठित किया गया था, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में सर्वोच्च न्यायालय था। वर्ष 1950 में सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया जिसने संघीय न्यायालय का स्थान ले लिया। देश का सर्वोच्च न्यायालय होने के नाते, सर्वोच्च न्यायालय संविधान के संरक्षक और मौलिक अधिकारों के संरक्षक …
किन मैटर्स की सुनवाई के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? Read More »
अवैध प्रवासी किसे कहते हैं? इललीगल इमिग्रेंट्स या अवैध अप्रवासी उन लोगों को कहा जाता है जो एक देश के इमीग्रेशन के कानूनों का उल्लंघन करके उस देश में रहते हैं, या उस देश में रहने के कानूनी अधिकार के बिना उस देश में रहते हैं। लोग शांति, आर्थिक सुरक्षा और बेहतर तरीके से अपने …
भारत में इललीगल रूप से रहने वाले लोगों के लिए क्या सजा है? Read More »
एक राज्य सरकार को ना केवल अपने राज्य में रहने वाले नागरिकों के जीवन की रक्षा करनी चाहिए और सार्वजनिक शांति बनाए रखनी चाहिए, बल्कि उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उन सभी नागरिको की प्रॉपर्टी भी सुरक्षित रहे ताकि सभी नागरिक चिंता मुक्त होकर रह सके और राज्य में भी शान्ति बनी रहे। …
चोरी और ज़बरदस्ती वसूली करने के बीच क्या अंतर होता है? Read More »
गवाहों की भूमिका और पुलिस जांच की नींव भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की मजबूती इस पर निर्भर करती है कि जांच कितनी निष्पक्ष, वैज्ञानिक और साक्ष्य-आधारित है। जब कोई अपराध होता है, तो गवाहों के बयान न केवल जांच को दिशा देते हैं, बल्कि मुकदमे की बुनियाद भी तय करते हैं। पहले ये प्रक्रिया …
BNSS की धारा 180: पुलिस के सामने गवाह का बयान और उसकी कानूनी प्रक्रिया Read More »
भारत सरकार ने भ्रष्टाचार को कम करने और अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए कई कानून बनाये हैं। इनमें से एक कानून, सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट भी है। आरटीआई एक्ट क्या है? आरटीआई एक्ट सभी भारतीय व्यक्तियों को संघीय और राज्य सरकारों से जानकारी लेने का अधिकार देता है। उदाहरण के लिए आप …
सभी कहते है कि बच्चे भगवान् का रूप होते है। अगर वही वो एक नाजायज़ बच्चा हो तो सभी की सोंच और नजरिया बदल जाता है। हालाँकि, कानून की नज़र में ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के चलते फैसला सुनाया कि नाजायज बच्चे भी अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के हकदार है। हांलांकि, …
क्या नाजायज़ बच्चे पुश्तैनी प्रॉपर्टी के हक़दार है? Read More »
भारत में हर नागरिक को अधिकार दिए गए है। देखा जाये तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ नागरिकों को इतने सारे अधिकार दिए जाते है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत हर भारतीय नागरिक को जीवन जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता/आज़ादी से रहना का अधिकार मिला हुआ है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट और …
क्या कोर्ट मैरिज करने वाले कपल को कोर्ट द्वारा सुरक्षा मिल सकती है। Read More »
