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Adv. Anjali Sandeep Kshirsagar

I am Anjali Sandeep Kshirsagar, professionally an advocate. I have 5 years experience in the realm of law. I have completed my Law I have been enrolled in the Bar council of Delhi and practicing in Delhi High Court. I'm more passionate about creating Criminal, Criminal Matter, Cyber Fraud, Money Recovery. I'm a good fit for people with businesses and individual conflicts and capable of resolving sensitive and complicated issues, identifying legal concerns, recognizing compliance with legal challenges.

Adv. Anjali Sandeep Kshirsagar
The builder has blocked possession of the flat Learn what to do to get a refund and compensation.

बिल्डर ने फ्लैट का पोज़ेशन रोक दिया है? जानिए रिफंड और मुआवज़े के लिए क्या करें

घर खरीदना हर व्यक्ति का बड़ा सपना होता है। लेकिन जब बिल्डर समय पर फ्लैट का पोज़ेशन (कब्ज़ा) नहीं देता, तो ये सपना परेशानियों में बदल जाता है। भारत में हर साल हज़ारों लोग इस समस्या से परेशान होते हैं। बिल्डर एक तारीख़ बताते हैं, और बाद में बार-बार बहाना बनाकर पोज़ेशन टालते रहते हैं, …

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How is the statement of a child recorded in a POCSO case

पोक्सो केस में बच्चे का बयान कैसे रिकॉर्ड होता है?

जब कोई बच्चा यौन शोषण का शिकार होता है, तो कानून उसकी बात बहुत सावधानी और संवेदनशीलता से सुनता है। बच्चे डर, दर्द या सच को बड़े लोगों की तरह नहीं बता पाते, इसलिए कानून उनके लिए अलग और सुरक्षित प्रक्रिया बनाता है। इसमें बच्चे की सुविधा, सुरक्षा और मानसिक स्थिति को सबसे ज़्यादा महत्व …

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What to do after sending a legal notice Learn the next steps according to the CPC.

लीगल नोटिस भेजने के बाद क्या करें? जानिए CPC के अनुसार अगला कदम

लीगल नोटिस भेजना यह स्पष्ट संकेत होता है कि अब मामला औपचारिक और कानूनी प्रक्रिया में प्रवेश कर चुका है। नोटिस भेजने के बाद सामने वाली पार्टी का जवाब आए या न आए, उसी से आगे की दिशा तय होती है। बहुत से लोग इस समय उलझन में पड़ जाते हैं— यह ब्लॉग इसी उलझन …

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What to do when you receive a court summons – Learn the complete legal process

कोर्ट से सम्मन आने पर क्या करें? – जानिए पूरी कानूनी प्रक्रिया

एक कोर्ट सम्मन आमतौर पर बिना किसी शोर-शराबे के प्राप्त हो जाता है कभी एक लिफाफे के रूप में, तो कभी फोन पर संदेश के रूप में। लेकिन इसके साथ आने वाली चिंता अक्सर बहुत भारी महसूस होती है। लोगों को वास्तव में कोर्ट से नहीं, बल्कि अज्ञात स्थिति से डर लगता है। सम्मन का …

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What to do if your RTI is rejected Know your legal rights and the procedure.

RTI रिजेक्ट होने पर क्या करें? जानिए अपने कानूनी अधिकार और प्रक्रिया

RTI एक्ट 2005 भारत का एक मजबूत कानून है जो सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए बनाया गया है। इसके जरिए कोई भी आम नागरिक किसी भी सरकारी विभाग, नगर निगम, पंचायत, सरकारी दफ्तर, या PSU से जानकारी मांग सकता है। लेकिन असल ज़िंदगी में कई बार RTI को बेवजह खारिज कर दिया …

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What should you do if you receive threats of leaking a video or photo online Learn about the legal process and your court's rights.

ऑनलाइन वीडियो या फोटो लीक की धमकी मिले तो क्या करें? जानिए कानूनी प्रक्रिया और कोर्ट के अधिकार

आज के डिजिटल दौर में हमारी ज़िंदगी का हर हिस्सा, मैसेज, फोटो और निजी बातचीत — किसी न किसी स्क्रीन पर मौजूद होती है। जो चीज़ पहले निजी थी, वह अब एक क्लिक में सबके सामने आ सकती है। जब कोई आपकी निजी फोटो या वीडियो लीक करने की धमकी देता है, तो यह सिर्फ़ …

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What are men's rights during divorce in India Every husband should know these legal rights.

भारत में तलाक के दौरान पुरुषों के क्या अधिकार है? हर पति को जानने चाहिए ये कानूनी अधिकार

तलाक सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं है, यह एक भावनात्मक तूफान है जो जीवन की शांति, स्थिरता और पहचान को हिला देता है। भारत में जब शादी टूटने लगती है, तो पुरुष अक्सर भावनात्मक दर्द और कानूनी दबाव के बीच फँस जाते हैं। समाज जल्दी से महिलाओं के पक्ष में खड़ा हो जाता है, लेकिन …

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Is a contract with a minor valid Learn about the Supreme Court's Mohori Bibi case.

क्या नाबालिग के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैध है? जानिए सुप्रीम कोर्ट का मोहोरी बीबी केस

मान लीजिए, एक 17 साल का लड़का बैंक जाता है, लोन लेता है, सारे कागज़ों पर साइन करता है, और बाद में कहता है “मैं तो नाबालिग था, इसलिए मुझे पैसे वापस नहीं देने।” अब सवाल ये है, क्या बैंक उस पैसे को वसूल सकता है? या कानून वाकई नाबालिग को बचाता है, भले ही …

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Supreme Court's decision on e-contracts and digital signatures – are they legally valid

ई – कॉन्ट्रैक्ट और डिजिटल सिग्नेचर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला – क्या ये कानूनी रूप से मान्य हैं?

आज के डिजिटल युग में लोग ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, ईमेल से नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, या वेबसाइट पर “I Agree” क्लिक करके कोई बिज़नेस डील फाइनल करते हैं। इस दौरान कोई कागज़ या हस्ताक्षर नहीं होता, सब कुछ डिजिटल होता है। यह सवाल उठता है – क्या ऐसे डिजिटल एग्रीमेंट्स भारत में …

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Can you get your money back for online fraud or a fraudulent transaction? Learn about RBI rules.

क्या ऑनलाइन फ्रॉड या गलत ट्रांजैक्शन पर पैसा वापस मिल सकता है? जानिए RBI के नियम

आज के जमाने में पैसों का लेन-देन सिर्फ़ पर्स तक सीमित नहीं रहा। अब पैसे मोबाइल ऐप, कार्ड और QR कोड में रहते हैं। एक छोटे-से टैप से बिल भर सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं या सेकंडों में हज़ारों रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन यही आसानी अब धोखेबाज़ों के लिए भी रास्ता खोल …

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