हां, किसी भी मामले को आर्बिट्रेशन द्वारा सुलझाने का क्लॉज होने के बावजूद, कोर्ट में केस दायर किया जा सकता है। मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम , 1996 के किसी भी मामले में यदि दोनों पक्ष सहमत हों तो आर्बिट्रेशन द्वारा मामला सुलझाया जा सकता है । लेकिन यदि आर्बिट्रेशन के तहत सुलझाए गए मामले में …
क्या आर्बिट्रेशन द्वारा मामला सुलझाने के बाद भी केस दायर हो सकता है? Read More »
भारत की कानूनी प्रणाली सिचुएशन के हिसाब से कोर्ट के फैसलों को बदलने या पहले से बने हुए कानूनों में किसी भी प्रकार का बदलाव करने से पीछे नहीं हटते है, बशर्ते उनके अनुसार यह होना चाहिए कि यह बदलाव करने भारत के संविधान और देश के नागरिकों के लिए सही है और इस बदलाव …
क्या हाई कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल की पिटीशन पर विचार करने से मना कर सकता हैं? Read More »
नहीं, बाल विवाह करने पर एंटीसिपेट्री बेल (Anticipatory Bail) नहीं मिलती है। एंटीसिपेट्री बेल एक कानूनी प्रक्रिया है जिसका उपयोग अपराधिक मामलों में आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले बेल मिलने के लिए किया जाता है। यह उस व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी से बचाने की अनुमति देता है जो आरोपों का सामरिक निवारण या न्यायिक …
क्या बाल विवाह करने पर एंटीसिपेट्री बेल मिल सकती है? Read More »
जब किसी अपराधात्मक मामले में पूछताछ होती है, तो मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। निम्नलिखित प्रक्रिया में सामान्य रूप से पांच चरण होते हैं: अभियोग प्रस्तुत करना पहला चरण है अभियोग का प्रस्तुत करना। अभियोग प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति प्रमाणों, गवाहों और साक्ष्य के साथ मजिस्ट्रेट के सामने जाता है और …
पूछताछ करते समय मजिस्ट्रेट द्वारा फॉलो की जाने वाली प्रोसेस क्या है? Read More »
भारत को आज़ाद हुए 75 साल बीत चुके है, लेकिन आज भी यहाँ बाल विवाह मतलब छोटे बच्चों की शादी कराने की प्रथाएं बहुत प्रचलित है। लोगों को आज भी यह बिलकुल ठीक लगता है कि एक नासमझ बच्चे की एक ऐसी उम्र में शादी करा दी जाये जिसमे वो यह जनता भी नहीं है …
अगर मैं नाबालिग से शादी करता हूं तो इसके क्या परिणाम होते हैं? Read More »
भारत में जुआ एक विवादास्पद लेकिन महत्वपूर्ण कानूनी और सामाजिक विषय है। पब्लिक गैंबलिंग एक्ट , 1867 यानी सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत इसे एक अपराध माना गया है, जब तक कि राज्य सरकारें इसे नियंत्रित रूप से वैध न घोषित करें। इस अधिनियम की धारा 13 विशेष रूप से राज्यों को यह छूट प्रदान …
जुआ अधिनियम की धारा 13 क्या है और क्या कहती है भारतीय कानून में? Read More »
भारतीय कानून के अनुसार, पिता की मृत्यु के बाद उसकी वसीयत में उनकी बेटी को अधिकार मिलता है। पुत्री के अधिकारों को वसीयत के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है। यह प्राथमिकता धार्मिक और व्यवहारिक परंपराओं के आधार पर थी, लेकिन अब कुछ न्यायाधीशीय निर्णयों ने इसे परिवर्तित किया है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट …
पिता की मृत्यु के बाद बेटियों को प्रॉपर्टी में कितना अधिकार मिलेगा? Read More »
विवाह प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है जो एक जोड़े की शादी की पुष्टि करता है। यह एक कानूनी प्रमाण पत्र है जो हमें बताता है कि विवाह भागीदारों की आपसी सहमति से किया गया है और विवाह के सभी नियमों का पालन किया गया है। आमतौर पर, सभी जोड़े जो अपने माता-पिता की अनुमति …
मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने की कानूनी प्रक्रिया क्या है? Read More »
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट (Negotiable Instruments Act) एक कानून है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (Negotiable Instruments) के प्रबंधन, प्रयोग, और सुरक्षा के बारे में विधियों को निर्धारित करता है। यह अधिनियम भारतीय कानूनी प्रणाली में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वे वित्तीय दस्तावेज होते हैं जिन्हें धारिता (holder) स्वतंत्रता के साथ इंसाफ़ीय बदले के …
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट किस मुद्दे पर बात करता है? Read More »
भारत में कई प्रकार के आपराधिक मामले हो सकते हैं और उन्हें अलग-अलग केसों में शामिल किया जाता है। यहां कुछ प्रमुख आपराधिक मामले दिए गए हैं: भारत में कितने आपराधिक कानून हैं? भारत में अनेक प्रकार के आपराधिक कानून हैं, जो विभिन्न आपराधों को परिभाषित और शासित करते हैं। ये कानून विभिन्न विधियों और …
भारत में कौन से केस आपराधिक मामलों के तहत आते है? Read More »
