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Adv. Vidhi Saini

Advocate Vidhi Saini is a law graduate and has been advising and helping clients for the past 3 years and is master at organizing complex situations. I am currently working in Rohini Court, Tis Hazari Court and am registered with the Delhi Bar Council . My area of competence in the field of drafting is the creation of Any Legal Notice, Consumer Court Issue, Criminal Matter, Divorce, Maintenance. I counsel, advise, and practice in this area. I advise both companies and individuals in my capacity as counsel, identifying legal concerns and creating fresh strategies for resolving challenging problems.

Adv. Vidhi Saini
क्या बाल विवाह करने पर एंटीसिपेट्री बेल मिल सकती है?

क्या बाल विवाह करने पर एंटीसिपेट्री बेल मिल सकती है?

नहीं, बाल विवाह करने पर एंटीसिपेट्री बेल (Anticipatory Bail) नहीं मिलती है। एंटीसिपेट्री बेल एक कानूनी प्रक्रिया है जिसका उपयोग अपराधिक मामलों में आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले बेल मिलने के लिए किया जाता है। यह उस व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी से बचाने की अनुमति देता है जो आरोपों का सामरिक निवारण या न्यायिक …

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पूछताछ करते समय मजिस्ट्रेट द्वारा फॉलो की जाने वाली प्रोसेस क्या है?

पूछताछ करते समय मजिस्ट्रेट द्वारा फॉलो की जाने वाली प्रोसेस क्या है?

जब किसी अपराधात्मक मामले में पूछताछ होती है, तो मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। निम्नलिखित प्रक्रिया में सामान्य रूप से पांच चरण होते हैं: अभियोग प्रस्तुत करना पहला चरण है अभियोग का प्रस्तुत करना। अभियोग प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति प्रमाणों, गवाहों और साक्ष्य के साथ मजिस्ट्रेट के सामने जाता है और …

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अगर मैं नाबालिग से शादी करता हूं तो इसके क्या परिणाम होते हैं?

अगर मैं नाबालिग से शादी करता हूं तो इसके क्या परिणाम होते हैं?

भारत को आज़ाद हुए 75 साल बीत चुके है, लेकिन आज भी यहाँ बाल विवाह मतलब छोटे बच्चों की शादी कराने की प्रथाएं बहुत प्रचलित है। लोगों को आज भी यह बिलकुल ठीक लगता है कि एक नासमझ बच्चे की एक ऐसी उम्र में शादी करा दी जाये जिसमे वो यह जनता भी नहीं है …

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What is Section 13 of the Gambling Act and what does it say in Indian law

जुआ अधिनियम की धारा 13 क्या है और क्या कहती है भारतीय कानून में?

भारत में जुआ एक विवादास्पद लेकिन महत्वपूर्ण कानूनी और सामाजिक विषय है। पब्लिक गैंबलिंग एक्ट , 1867 यानी सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत इसे एक अपराध माना गया है, जब तक कि राज्य सरकारें इसे नियंत्रित रूप से वैध न घोषित करें। इस अधिनियम की धारा 13 विशेष रूप से राज्यों को यह छूट प्रदान …

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पिता की मृत्यु के बाद बेटियों को प्रॉपर्टी में कितना अधिकार मिलेगा?

पिता की मृत्यु के बाद बेटियों को प्रॉपर्टी में कितना अधिकार मिलेगा?

भारतीय कानून के अनुसार, पिता की मृत्यु के बाद उसकी वसीयत में उनकी बेटी को अधिकार मिलता है। पुत्री के अधिकारों को वसीयत के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है। यह प्राथमिकता धार्मिक और व्यवहारिक परंपराओं के आधार पर थी, लेकिन अब कुछ न्यायाधीशीय निर्णयों ने इसे परिवर्तित किया है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट …

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मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने की कानूनी प्रक्रिया क्या है?

मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने की कानूनी प्रक्रिया क्या है?

विवाह प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है जो एक जोड़े की शादी की पुष्टि करता है। यह एक कानूनी प्रमाण पत्र है जो हमें बताता है कि विवाह भागीदारों की आपसी सहमति से किया गया है और विवाह के सभी नियमों का पालन किया गया है। आमतौर पर, सभी जोड़े जो अपने माता-पिता की अनुमति …

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नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट किस मुद्दे पर बात करता है?

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट किस मुद्दे पर बात करता है?

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट (Negotiable Instruments Act) एक कानून है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (Negotiable Instruments) के प्रबंधन, प्रयोग, और सुरक्षा के बारे में विधियों को निर्धारित करता है। यह अधिनियम भारतीय कानूनी प्रणाली में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वे वित्तीय दस्तावेज होते हैं जिन्हें धारिता (holder) स्वतंत्रता के साथ इंसाफ़ीय बदले के …

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भारत में कौन से केस आपराधिक मामलों के तहत आते है?

भारत में कौन से केस आपराधिक मामलों के तहत आते है?

भारत में कई प्रकार के आपराधिक मामले हो सकते हैं और उन्हें अलग-अलग केसों में शामिल किया जाता है। यहां कुछ प्रमुख आपराधिक मामले दिए गए हैं: भारत में कितने आपराधिक कानून हैं? भारत में अनेक प्रकार के आपराधिक कानून हैं, जो विभिन्न आपराधों को परिभाषित और शासित करते हैं। ये कानून विभिन्न विधियों और …

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रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्ट्स के प्रकार

रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्ट्स के प्रकार

1872 के भारतीय कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम की धारा 2 (एच) के तहत, एक “कॉन्ट्रैक्ट” को “कानून द्वारा लागू करने योग्य व्यवस्था” के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्दों में, यह एक कॉन्ट्रैक्ट है जो दो या दो से अधिक पार्टियों को बांधता है और उनके बीच कानूनी कर्तव्यों को स्थापित करता है। या तो …

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How to get anticipatory bail under section 482

सेक्शन 482 के तहत ऐंटिसिपेटरी बेल कैसे मिलती है?

ऐंटिसिपेटरी बेल क्या होती है? ऐंटिसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत एक ऐसा कानूनी उपाय है जो व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले ही संरक्षण देता है। अगर किसी को आशंका हो कि उसे किसी गैर-जमानती (non-bailable) अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह धारा 482 BNSS के तहत सेशन कोर्ट या हाईकोर्ट में ऐंटिसिपेटरी …

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