हम सभी के जीवन में शांति और सुख की आवश्यकता होती है, और यह हर नागरिक का अधिकार है। इसके बावजूद, कभी-कभी हम अपने घर में शांति से रह पाने में सक्षम नहीं होते हैं, जब हमारे पड़ोसी हमें मानसिक, शारीरिक या संपत्ति से जुड़ी परेशानियों का सामना कराते हैं। यह स्थिति “उपद्रव” (Nuisance) की …
अगर पड़ोसी परेशान करें तो क्या करें? जानें कानूनी रास्ता और अधिकार Read More »
आजकल भारत में कई अन्य आवश्यक सेवाओं की तरह ही कुछ राज्यों में विवाह पंजीकरण भी ऑनलाइन किया जा सकता है। ऑनलाइन पंजीकरण बेहतर है क्योंकि इससे समय और परेशानी की बचत होती है, और यह लंबी लाइनों में खड़े होने की आवश्यकता को समाप्त करता है, जो सामाजिक दूरी के विकल्प के रूप में …
दिल्ली में ऑनलाइन शादी का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार किया जा सकता है? Read More »
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और उसकी धारा 138 के तहत एक अहम फैसला सुनाया है। मन मोहन पटनायक बनाम सिस्को सिस्टम्स कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य के मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का यह फैसला सामने आया है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते …
चेक पर केवल साइन कर देना एनआई एक्ट के तहत अपराध नहीं है। Read More »
भारत के उच्चतम न्यायालय को पूर्ण न्याय प्रदान करने की व्यवस्था सौंपी गई है। और अपने इस कर्तव्य के पालन में, इसे एक राज्य में एक उच्च न्यायालय या किसी अन्य अदालत के समक्ष लंबित मामले को भारत के भीतर दूसरे राज्य के न्यायिक न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार भी मिला हुआ है। ऐसे …
वैवाहिक मामलों का ट्रांसफर किस आधार पर किया जाता है? Read More »
दो पार्टियों के मध्य कोई भी कॉन्ट्रेक्ट एक औपचारिक लिखित दस्तावेज होता है जो समझौते में पार्टियों की भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। साथ ही यह पार्टियों को ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने के उद्देश्य को भी निर्दिष्ट करता है। यानि एक बार समझौते का मसौदा तैयार हो जाने के बाद और इसे …
दो पार्टियों के बीच एक कॉन्ट्रेक्ट कैसे बनवाया जा सकता है? Read More »
विवाह का प्रमाण पत्र विवाह के पंजीकरण के पश्चात दिया जाने वाला प्रमाण पत्र है। यह प्रमाण पत्र न सिर्फ़ विवाह के पंजीकरण को दर्शाता है बल्कि इसके साथ ही कई प्रकार की सुविधाएं भी युगल को प्रदान करता है। साल 2006 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बयान में महिलाओं की सुरक्षा के …
भारत में एडल्ट्री अर्थात व्यभिचार अब एक दंडनीय अपराध नहीं है। साल 2018 में भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक केस में आई पी सी की इस धारा को अपराध मुक्त कर दिया है। आज इस आलेख के माध्यम से हम समझेंगे कि क्यों भारत में अब एडल्ट्री एक दंडनीय अपराध नहीं है? और …
किसी भी व्यक्ति को झूठी बातें कह कर उसकी अस्मिता और प्रतिष्ठा पर आघात करना मानहानि कहलाता है। समाज मे हुई अपनी छवि पर इस आघात और बदनामी की वजह से लोगों की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। यदि कही बात असत्य है तो निश्चित तौर पर कानून द्वारा मानहानि की कार्यवाई के तहत हम …
एक कंपनी के पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंपनी के प्रकार (type) पर निर्भर करती है। कंपनियां कई प्रकार की होती ही जैसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वन पर्सन कंपनी, लिमिटेड कंपनी आदि। कंपनी एक्ट 2013 के तहत, प्रमोटरों की गतिविधि (activity) और जरूरतों के आधार पर अलग-अलग प्रकार के कंपनी रजिस्ट्रेशन का चयन किया …
कंपनी को कितने प्रकार से रजिस्टर कराया जा सकता है? Read More »
क्या कोर्ट मैरिज को रद्द किया जा सकता है? कई लोग सोचते हैं कि शादी रद्द करवाना एक सरल प्रक्रिया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। कोर्ट मैरिज, यानी विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (Special Marriage Act) के तहत हुई शादी, एक कानूनी वैवाहिक अनुबंध है। इसे रद्द करने या समाप्त करने के लिए भारतीय …
कोर्ट मैरिज रद्द कैसे करें? कानून, प्रक्रिया और जरूरी जानकारी Read More »
