दुनिया इस सवाल पर बंटी हुई है कि क्या किराए की कोख कानूनी और नैतिक रूप से सही प्रथा है। यह निकोल किडमैन, सारा जेसिका पार्कर जैसे पश्चिमी दुनिया के सितारों के साथ-साथ शाहरुख खान और करण जौहर जैसे भारतीय सितारों के साथ सुर्खियों में आया है। यूके में सरोगेसी समझौतों को वैध नहीं किया …
सरोगेसी कराने के लाभ और हानि पर कानूनी तर्क क्या है? Read More »
पहले संघीय न्यायालय, जिसे भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत गठित किया गया था, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में सर्वोच्च न्यायालय था। वर्ष 1950 में सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया जिसने संघीय न्यायालय का स्थान ले लिया। देश का सर्वोच्च न्यायालय होने के नाते, सर्वोच्च न्यायालय संविधान के संरक्षक और मौलिक अधिकारों के संरक्षक …
किन मैटर्स की सुनवाई के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? Read More »
एक राज्य सरकार को ना केवल अपने राज्य में रहने वाले नागरिकों के जीवन की रक्षा करनी चाहिए और सार्वजनिक शांति बनाए रखनी चाहिए, बल्कि उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उन सभी नागरिको की प्रॉपर्टी भी सुरक्षित रहे ताकि सभी नागरिक चिंता मुक्त होकर रह सके और राज्य में भी शान्ति बनी रहे। …
चोरी और ज़बरदस्ती वसूली करने के बीच क्या अंतर होता है? Read More »
2005 में लागू हुए सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) ने सभी ऑथॉरिटीज़ के लिए यह जरूरी कर दिया कि वे जनता के द्वारा मांगी गयी इनफार्मेशन उन्हें समय से प्रदान कराएं। यह एक्ट भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है। इस एक्ट के तहत देश के नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है …
आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने की पूरी प्रोसेस क्या है? Read More »
वेश्यावृत्ति का इतिहास बहुत पुराना है और यह प्राचीन सभ्यताओं में मौजूद रही है। इसे आम तौर पर “दुनिया का सबसे पुराना पेशा” कहा जाता है, लेकिन भारतीय समाज में इसके प्रति दृष्टिकोण हमेशा नकारात्मक रहा है। हालांकि, भारत में वेश्यावृत्ति एक विवादास्पद और जटिल मुद्दा है। कानूनी दृष्टिकोण से, वेश्यावृत्ति का भारत में एक …
भारत में वेश्यावृत्ति को क्या दर्जा दिया गया है? Read More »
कैविएट पिटीशन तब दायर की जाती है जब कोई मामला अदालत में लंबित होता है; दूसरी ओर, मुकदमा दायर करने से पहले व्यक्ति को एक कानूनी नोटिस भेजा जाता है और इस मुद्दे के संबंध में शिकायतें उठाई जाती हैं। कैविएट पिटीशन मामले में आपकी रुचि और इरादे के बारे में अदालत को सूचित करती …
कानूनी नोटिस और कोर्ट नोटिस के बीच क्या अंतर है? Read More »
वैसे तो भारत में न्याय व्यवस्था के लचीलेपन के कारण हर तरह के केसों में देरी हो ही जाती है। यही कारण हैं कि आज भी लाखों की संख्या में केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं । एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में भारत में लगभग 2.31 करोड़ केस पेंडिंग हैं । जिसमें से …
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसों के लिए क्या नई अदालतें बनवाने की जरूरत है? Read More »
हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट भारत के दो ऐसे जरूरी एक्ट्स हैं। यह मैरिज एक्ट्स भारत में होने वाली शादियों को पंजीकृत या रजिस्टर कराने के लिए बनाये गए है। इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि भारत के लोग अपने-अपने धर्मों के अनुसार अपनी शादी को कानूनी रूप से कैसे रजिस्टर करा सकते …
हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट एक दूसरे से कैसे अलग है? Read More »
वैसे तो भारत में न्याय व्यवस्था के लचीलेपन के कारण हर तरह के केसों में देरी हो ही जाती है । यही कारण हैं कि आज भी लाखों की संख्या में केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं । एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में भारत में लगभग 2.31 करोड़ केस पेंडिंग हैं । जिसमें …
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के बढ़ते केसिस के लिए और नई अदालतें बनवाने की जरूरत है। Read More »
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16(3) एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो भारत में विवाह को रद्द करने के आधारों को रेखांकित करता है। यह खंड विवाह को रद्द करने की अवधारणा और उन परिस्थितियों को समझने में महत्वपूर्ण है जिनमें भारत में विवाह को रद्द किया जा सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम एक कानून …
हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 16(3) के तहत विवाह को रद्द करने के आधार क्या है? Read More »
