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Adv. Vikas Puri

I am Advocate Vikas Puri, interested in solving intricate cases. I have 8 years of experience. I have done my graduation in Law. I am enrolled in the Bar Council of Delhi and practicing in Delhi High Court, Karkardooma Court, Patiala House Court, Saket Court, Tis Hazari Court. I'm well trained in the field of Agreements, Cheque Bounce, Couple Protection, Court Marriage, Criminal Matter, Employment Matter, Marriage Registration, Money Recovery, Null & Void Marriage. I love to familiarise myself with tricky rigid cases related to both companies and individuals, identifying legal concerns and creating new and unharmed strategies for my clients.

Adv. Vikas Puri
What is a summary suit A quick and effective way to recover money under Order 37 CPC

समरी सूट क्या है? आदेश 37 CPC के तहत पैसे की वसूली का तेज़ और असरदार तरीका

समरी सूट का अर्थ और उद्देश्य समरी सूट (Summary Suit) एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जिसमें न्यायालय बिना लंबी सुनवाई और गवाही के, केवल दस्तावेज़ों के आधार पर पैसा वसूलने के दावे का निपटारा कर सकती है। यह उन मामलों के लिए उपयुक्त है जहाँ कोई व्यक्ति या संस्था स्पष्ट रूप से पैसे की बकाया …

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शादी के बाद सरनेम बदलने से क्या फायदे होते हैं?

शादी के बाद सरनेम बदलने से क्या फायदे होते हैं?

हमारे देश भारत में शादी के बाद अक्सर महिलाएं अपना सरनेम अपने पति के अनुसार रख लेती हैं। लेकिन कई बार अक्सर हम लोगों के मन में कुछ सवाल उठते हैं जैसे क्या यह अनिवार्य है कि भारतीय महिलाएं शादी के बाद अपना सरनेम अपने पति के अनुसार ही रखें ? शादी के बाद सरनेम …

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क्या शादी के बाद अपना सरनेम बदलना जरूरी है?

क्या शादी के बाद अपना सरनेम बदलना जरूरी है?

भारत परंपरा प्रधान देश है। इसलिए यहां आज भी महिलाएं शादी के बाद अपना सरनेम अपने पति के सरनेम के अनुसार रख लेती हैं, और ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी करते है । नई शादी हुई लड़कियों को सरनेम बदलने के पीछे कई सामाजिक तर्क सुनने को मिलते हैं जैसे महिला को पति की जायदाद …

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दोबारा रिमांड के आदेश देना केस को लंबा खींचता है।

दोबारा रिमांड के आदेश देना केस को लंबा खींचता है।

हाल ही में यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में दी । उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द करने का आदेश दिया था जिसमें हाईकोर्ट द्वारा रिमांड को लेकर एक आदेश दिया गया था । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रीमांड का आदेश मुकदमे को और अधिक लंबा …

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नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत कार्यवाई करने में किन शर्तों को पूरा करना होता है?

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत कार्यवाई करने में किन शर्तों को पूरा करना होता है?

भारत में चेक के अनादर या चेक बाउंस से जुड़े मामलों के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत कानूनी कार्यवाहियाँ की जाती हैं। यह बात समझने वाली है कि चेक बाउंस के लिए इस धारा का उपयोग होता आया है।  भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के नेतृत्व वाली पांच-न्यायाधीशों की …

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अगर मुझे दिया गया चेक बाउंस हो जाता है तो क्या करें?

अगर मुझे दिया गया चेक बाउंस हो जाता है तो क्या करें?

चेक बाउंस या चेक का अनादर तब होता है जब एक ‘प्राप्तकर्ता’ यानी वह व्यक्ति जिसे चेक के माध्यम से भुगतान प्राप्त करना है बैंक की आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहता है यानी बैंक में पर्याप्त धन नहीं है। या फिर चेक में उल्लिखित राशि बैंक में मौजूद राशि से अधिक है। चेक …

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क्या विदेश में सम्पन्न हुई शादी को भारत में रजिस्टर कराया जा सकता है?

क्या विदेश में सम्पन्न हुई शादी को भारत में रजिस्टर कराया जा सकता है?

शादी को एक व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में माना जाता है। दो पार्टियों द्वारा पालन किए जाने वाले धर्म के नियमों और विनियमों के अनुसार, दोनों  पक्षों के बीच विवाह आमतौर पर पार्टियों के निकट और प्रिय लोगों की उपस्थिति में संपन्न होता है। दूसरे शब्दों में, विवाह …

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Second marriage without divorce in India law, punishment and rights of wife

भारत में बिना तलाक दूसरी शादी कानून, सज़ा और पत्नी के अधिकार

दूसरी शादी की कानूनी सच्चाई शादी एक पवित्र रिश्ता ज़रूर है, लेकिन भारत में यह सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि एक कानूनी अनुबंध भी है। अगर कोई व्यक्ति बिना कानूनी रूप से पहली शादी को समाप्त किए दूसरी शादी करता है, तो यह भारतीय कानून के अनुसार अपराध है। यह न केवल पहली पत्नी/पति के अधिकारों …

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क्या मुस्लिम कपल भी बच्चे गोद ले सकते है?

क्या मुस्लिम कपल भी बच्चे गोद ले सकते है?

भारत की कोर्ट्स ने संविधान के तहत, बच्चे को गोद लेकर माता-पिता बनने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार घोषित करने की मांग करने वाली पिटीशन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि परस्पर विरोधी प्रथाओं और मान्यताओं को देखते हुए इस स्तर पर ऐसा आदेश पास नहीं किया जा सकता है। देश का …

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इंटर कास्ट मैरिज करने पर सरकार द्वारा 2.5 लाख रुपए दिए जायेंगे।

इंटर कास्ट मैरिज करने पर सरकार द्वारा 2.5 लाख रुपए मिल सकते है।

इंटर कास्ट मैरिज क्या है? इंटर कास्ट मैरिज के माध्यम से सामाजिक एकता के लिए डॉ. बी.आर. अम्बेडकर योजना का शुभारंभ सरकार ने इस उद्देश्य के लिए किया था कि इंटर कास्ट मैरिज किए जाएं। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत इंटर कास्ट मैरिज करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहन राशि 2.5 लाख रुपये भी …

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