आज के समय में अपराध की घटनाएँ किसी को भी, कभी भी, और कहीं भी प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में आम नागरिकों के लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक हो गया है कि यदि उनके साथ कोई आपराधिक घटना घटती है और वह उस थाना क्षेत्र में नहीं है, तो क्या वह FIR दर्ज करा …
जीरो FIR क्या है और आप इसे कैसे दर्ज करा सकते हैं? Read More »
भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक तय प्रक्रिया के तहत काम करता है, जिसमें जांच और मुकदमा शामिल होता है। इसका मकसद है कि हर किसी को सही और न्यायपूर्ण तरीके से इंसाफ मिले। जब भी किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है, तो परिवार और आरोपी के मन में कई सवाल उठते हैं – …
धारा 187 BNSS के अंतर्गत पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत का क्या महत्व है? Read More »
क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार आपके टैक्स के पैसे का क्या कर रही है? या फिर कोई सड़क अब तक क्यों नहीं बनी, जबकि उसका बजट पिछले साल पास हो गया था? अगर हाँ, तो आपके इन सवालों के जवाब पाने का तरीका है –सूचना का अधिकार। यह कानून लोगों को सरकार से …
अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया—चाहे वो दोस्त हो, बिज़नेस पार्टनर या कोई क्लाइंट—तो आपने भरोसे से दिया होगा कि वो पैसा वापस करेगा। लेकिन अगर वो नहीं लौटाता तो क्या करें? क्या आपको बस इंतज़ार करना पड़ेगा या लंबी और थकाने वाली कोर्ट प्रक्रिया से गुजरना होगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है। भारतीय कानून …
बिना लंबी कोर्ट प्रक्रिया के उधार कैसे वापस पाएं? आर्डर 37 समरी सूट प्रक्रिया Read More »
आजकल शहरों और कस्बों में ट्रैफिक बढ़ने से रोड रेज के मामले बढ़ते जा रहे हैं। छोटी-छोटी बातों पर लोग गुस्से में आकर झगड़ा या मारपीट तक कर बैठते हैं। भारतीय कानून में “रोड रेज” को अलग से कोई अपराध नहीं माना गया है, लेकिन अगर कोई मारपीट करता है, गाली देता है, धमकाता है …
मान लीजिए आप किसी आपराधिक मामले में शामिल हैं – चाहे पीड़ित के तौर पर, गवाह के रूप में, या आरोपी की तरह। एक समय ऐसा आता है जब आपको अपनी बात कानूनन तरीके से बतानी होती है। अब सवाल ये है – कैसे पक्का किया जाए कि जो बात आप कह रहे हैं वो …
BNSS धारा 183: क्या है, प्रक्रिया, अधिकार और कानूनी महत्व? Read More »
अगर आपको BNSS 35(3)/CrPC 41A नोटिस दिया गया है, तो समझना जरूरी है कि यह गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि पुलिस से जांच में सहयोग करने के लिए एक निमंत्रण है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत, पुलिस जब किसी व्यक्ति को बिना गिरफ्तार किए पूछताछ करना चाहती है, तो BNSS 35(3) नोटिस जारी कर …
अगर BNSS 35(3) नोटिस मिले तो कानूनी तौर पर क्या कदम उठाने चाहिए? Read More »
जब देश में महामारी, दंगे, या प्राकृतिक आपदा जैसे गंभीर हालात उत्पन्न होते हैं, तो सरकारें सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष अधिकारों का प्रयोग करती हैं। ऐसे समय में आम नागरिकों को यह जानना आवश्यक है कि आपातकाल के दौरान भी उनके कुछ मौलिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं, जो उन्हें अन्याय और शोषण से …
इमरजेंसी के दौरान नागरिकों को कौन-कौन से कानूनी अधिकार मिलते हैं? Read More »
अगर आपको पुलिस की तरफ से बार-बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो घबराना स्वाभाविक है। बहुत से लोग सोचते हैं: क्या मैं किसी मुसीबत में हूँ? क्या हर बार जाना ज़रूरी है? क्या मैं मना कर सकता हूँ? क्या यह सब कानूनी है? सच ये है कि भारतीय कानून के तहत पुलिस …
क्या पुलिस द्वारा बार-बार पूछताछ के लिए बुलाना कानूनी है? Read More »
भारत में बाल विवाह कोई नई बात नहीं है। यह सदियों पुरानी सामाजिक प्रथा है, जिसे कई लोग अब भी परंपरा या संस्कार मानकर निभाते हैं। गांवों और कस्बों में आज भी लड़कियों की शादी 18 साल से पहले करवा दी जाती है। कई बार तो खुद माता-पिता यह सोचकर जल्द शादी करवा देते हैं …
क्या नाबालिग की शादी के बाद भी पति पर पॉक्सो एक्ट लग सकता है? Read More »
