सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में 4 अप्रैल 2022 को एक आर्य समाज संगठन के विचार को स्वीकार कर लिया। विचार यह था कि आर्य समाज परंपरा के तहत होने वाली किसी भी शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। आर्य समाज की शादियां हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 …
क्या आर्य समाज मंदिर ‘स्पेशल मैरिज एक्ट’ से जुड़ा है? Read More »
भारतीय समाज में विवाह संस्था को सुरक्षित रखने के लिए कई संवेदनशील कानून बनाए गए हैं। ऐसा ही एक कानून है भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) 85 जो विवाहिता को पति या ससुराल पक्ष द्वारा की गई मानसिक या शारीरिक क्रूरता से सुरक्षा देता है। लेकिन विडंबना यह है कि इस कानून का दुरुपयोग करके …
डिजिटल युग में ब्लैकमेलिंग (Blackmailing) एक गंभीर साइबर अपराध बन गया है। यह सिर्फ निजी जीवन पर हमला नहीं करता, बल्कि व्यक्ति की मानसिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। चाहे वह किसी की व्यक्तिगत तस्वीरों का दुरुपयोग हो या सोशल मीडिया पर धमकी देकर पैसे वसूलने की कोशिश — भारत का …
ब्लैकमेलिंग के खिलाफ शिकायत कैसे करें? जानिए पूरी कानूनी प्रक्रिया Read More »
वीडियो ब्लैकमेलिंग आधुनिक डिजिटल युग की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक बन गई है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने जहां एक ओर संवाद और कनेक्टिविटी को आसान बनाया है, वहीं दूसरी ओर इनका दुरुपयोग भी बढ़ गया है। ब्लैकमेलिंग अब केवल धन के लिए नहीं, बल्कि समाजिक या मानसिक उत्पीड़न का रूप भी …
भारत में अगर कोई वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करे, तो क्या करें? Read More »
वर्किंग या नॉन वर्किंग वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस पाने की हकदार हैं, बशर्ते यह सभी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। भारत के कानून के अनुसार एक वाइफ जो खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ है, वह डाइवोर्स के बाद अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस पाने की हकदार है। हालांकि, कामकाजी महिलाओं के केस में ऐसा …
वर्किंग वाइफ क्या डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस पाने की हकदार है? Read More »
SC/ST एक्ट के झूठे केस से कैसे बचें? – एक व्यावहारिक कानूनी मार्गदर्शिका भारत में SC/ST (अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989) जैसे कानून सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं। यह अधिनियम विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को उत्पीड़न, अपमान और भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन दुर्भाग्यवश, समय-समय पर …
SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव, उत्पीड़न और हिंसा को रोकने हेतु बनाया गया एक विशेष कानून है। हालांकि, इस अधिनियम के तहत दर्ज अपराध गैर-जमानती होते हैं, जिससे आरोपी के लिए जमानत प्राप्त करना जटिल होता है।इस लेख में हम जानेंगे: SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम क्या …
क्या SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम में जमानत मिल सकती है? Read More »
भारत के पीएम ने किसानों और उनके परिवारों की सहायता के लिए साल 2019 में ‘किसान सम्मान निधि योजना’ की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत किसानों को 2000 रुपये हर महीने भेजे जाते है। इस योजना का उद्देश्य था कि देश के सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों को घरेलू जरूरतों के साथ-साथ एग्रीकल्चर …
एक ऐतिहासिक रेप केस:- कई बार कुछ केसिस इतिहास का हिस्सा बन जाते है। और कुछ केसिस इतिहास बना देते है। ऐसा ही कुछ भंवरी देवी के केस में भी हुआ। 30 साल पहले 22 सितंबर, 1992 को राजस्थान की एक अनपढ़, पिछड़ी जाति की, राजस्थान सरकार के महिला विकास कार्यक्रम में काम करने वाली भंवरी …
भारत में सभी धर्मों के अलग-अलग पर्सनल कानून है। शादी, डाइवोर्स और मेंटेनेंस जैसे फैसले इन पर्सनल कानूनों के तहत लिए जाते है। मेंटेनेंस कपल में से किसी एक पार्टनर द्वारा अपने पेरेंट्स, पार्टनर और बच्चों को कोर्ट के आदेश पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता है। आमतौर पर यह सहायता हस्बैंड द्वारा अपनी वाइफ …
क्या हस्बैंड भी डाइवोर्स केस में मेंटेनेंस का दावा कर सकता है? Read More »
