दूर रहने वाले रिश्तेदारों पर भी वाइफ को परेशान करने का केस फाइल: बॉम्बे हाई कोर्ट

दूर रहने वाले रिश्तेदारों पर भी वाइफ को परेशान करने का केस फाइल: बॉम्बे हाई कोर्ट

जस्टिस सुनील शुक्रे और गोविंद सनप की डिवीज़न बेंच ने, राजेश हिम्मत पुंडकर vs महाराष्ट्र राज्य के केस में फाइल की गयी एक पिटीशन पर सुनवाई करते हुए हस्बैंड के रिश्तेदारों के अगेंस्ट सेक्शन 498 ए के तहत फाइल की हुई एफआईआर को रद्द करने से मना कर दिया। ऐसा यह देखते हुए किया गया …

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वसीयत को बाद के एक समझौते से रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

वसीयत को बाद के एक समझौते से रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

एक ऐसा एक्सटर्नल साइन, फैक्ट्स, इनफार्मेशन या कुछ भी ऐसा जो लीगली सच्चाई को साबित करने के लिए कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाता है। स्पेशली, एक ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर अपने द्वारा किये गए क्राइम को खुद एक्सेप्ट करता है और अपने सह-साजिशकर्ताओं के खिलाफ गवाही देता है, उसे सबूत या एविडेंस …

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घरेलू हिंसा के केस में फोटो और वीडियो कैसे सबूत हो सकते हैं

डोमेस्टिक वायलेंस के केस में फोटो और वीडियो कैसे सबूत हो सकते हैं

एक ऐसा एक्सटर्नल साइन, फैक्ट्स, इनफार्मेशन या कुछ भी ऐसा जो लीगली सच्चाई को साबित करने के लिए कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाता है। स्पेशली, एक ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर अपने द्वारा किये गए क्राइम को खुद एक्सेप्ट करता है और अपने सह-साजिशकर्ताओं के खिलाफ गवाही देता है, उसे सबूत या एविडेंस …

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हस्बैंड-वाइफ के बीच के झगड़ों को सुलझाने के उपाय

हस्बैंड-वाइफ के बीच के झगड़ों को सुलझाने के उपाय

एक पार्टी का अधिकार, क्लेम या डिमांड तब पूरी होती यही जब दूसरी तरफ कोंट्ररी क्लेम्स या एलीगेशंस लगाए जाते है, जिसके परिणामस्वरूप एक कनफ्लिक्ट या कंट्रोवर्सी होता है, जिसे मेनली डिस्प्यूट के रूप में जाना जाता है। डिस्प्यूट कई प्रकार के, जैसे – जो दो पार्टियों के बीच या एक ग्रुप के बीच हो …

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एडवोकेट ने एसडीएम, एसएचओ, एचसीबीए द्वारा उत्पीड़न होने पर किया आत्मदाह

एडवोकेट ने एसडीएम, एसएचओ, एचसीबीए द्वारा उत्पीड़न होने पर किया आत्मदाह

सीकर में रहने वाले 40 साल के एक एडवोकेट हंसराज मालवीय की हाल ही में सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट के ऑफिस में खुद को आग लगाने से मौत हो गई। लॉयर ने अपने सुसाइड नोट में कहा है कि उसे सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) राकेश कुमार द्वारा परेशान किया जा रहा था और कोर्ट में रिविन्यू से रिलेटेड …

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कोर्ट मैरिज में विटनेस अरेंज कैसे करें।

कोर्ट मैरिज में विटनेस अरेंज कैसे करें।

गवाह/विटनेस शब्द का मतलब उस व्यक्ति से है जो एक्सेप्ट करता है कि यह एक्टिविटी होते समय मै उस सिचुएशन में प्रेजेंट था। हालाँकि, विटनेस का अलग अलग सिचुऎशन्स में अलग अलग मतलब हो सकता है: वह व्यक्ति जो किसी इंसिडेंट (क्राइम या एक्सीडेंट) होने के समय इंसिडेंट की जगह पर प्रेजेंट था, उसे विटनेस …

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अगर मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग आर्टिब्रेशन क्लॉज़ वाले एग्रीमेंट की वजह से उत्पन्न होता है, तो मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग वैलिड है।

अगर मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग आर्टिब्रेशन क्लॉज़ वाले एग्रीमेंट की वजह से उत्पन्न होता है, तो वह वैलिड है।

हाल ही में, दिल्ली हाई कोर्ट ने (जूकी प्राइवेट लिमिटेड v मेसर्स कैपिटल अपेरल्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड) के केस में फैसला किया कि अगर दोनों पार्टियों द्वारा साइन किये हुए एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग में कहा गया है कि बचे हुए अमाउंट की पेमेंट के लिए आर्टिब्रेशन सुनवाई की मांग की जा सकती है, तो …

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रेप लॉ जेंडर-न्यूट्रल होने चाहिए और पुरुष को बहलाने वाली महिला को भी दंडित किया जाना चाहिए।

रेप लॉ जेंडर-न्यूट्रल होने चाहिए और पुरुष को बहलाने वाली महिला को भी दंडित किया जाना चाहिए।

भारत में फोर्थ नंबर पर आने वाला सबसे मुख्य क्राइम रेप है। रेप को आम तौर पर पुरुष द्वारा, एक महिला के अगेंस्ट किया गया क्राइम माना जाता है। हालाँकि, यह क्राइम पुरुषों, होमोसेक्सुअल्स और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अगेंस्ट भी होता है। यूनाइटेड स्टेटस अमेरिका में डिज़ीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेंटर द्वारा की गयी एक …

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मैरिज सर्टिफिकेट इशू करना आर्य समाज का काम नहीं है।

मैरिज सर्टिफिकेट इशू करना आर्य समाज का काम नहीं है।

भारत में 1875 में एक हिंदू सुधार आंदोलन, धार्मिक संगठन के रूप में शुरू हुआ था। यह संगठन मनाता है की सभी धर्मों का एक ही भगवान है। साथ ही, यह वेदों में लिखी गयी हर बात सही होने और उसके आदर्शों और प्रथाओं में विश्वास रखता है। इस संगठन को आर्य समाज के नाम …

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नेशनल लेवल पर माइनॉरिटीज के रूप में मुस्लिम्स, क्रिस्चंस, सिखों, बौद्धों, पारसियों और जैनियों की नोटिफिकेशन को चैलेंज देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल

नेशनल लेवल पर माइनॉरिटीज़ के रूप में मुस्लिम्स, क्रिस्चंस, सिखों, बौद्धों, पारसियों और जैनियों की नोटिफिकेशन को चैलेंज देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल

देवकीनंदन ठाकुर द्वारा संविधान के आर्टिकल 29 और 30 के तहत, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर माइनॉरिटीज़ की सही पहचान करके, उन्हें प्रॉफिट देने के लिए एक पीआईएल फाइल की गयी थी।  फाइल की गयी पीआईएल के अनुसार, 1993 में भारत सरकार/ इंडियन गवर्मेंट द्वारा मुसलमानों, सिखों, बौद्धों, पारसियों और जैनियों को नेशनल लेवल पर अल्पसंख्यक/माइनॉरिटी घोषित …

नेशनल लेवल पर माइनॉरिटीज़ के रूप में मुस्लिम्स, क्रिस्चंस, सिखों, बौद्धों, पारसियों और जैनियों की नोटिफिकेशन को चैलेंज देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल Read More »