बिना वसीयत प्रॉपर्टी किसे मिलेगी? कानूनी वारिसों के अधिकार और बंटवारे की पूरी जानकारी

अगर किसी प्रॉपर्टी के मालिक की बिना वैध वसीयत बनाए मृत्यु हो जाती है, तो आमतौर पर उसकी प्रॉपर्टी उस व्यक्ति पर लागू होने वाले उत्तराधिकार कानून के अनुसार उसके कानूनी वारिसों को मिलती है। किस वारिस को प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा मिलेगा, यह कई बातों पर निर्भर करता है। इसमें मृत व्यक्ति पर लागू होने वाला कानून, प्रॉपर्टी किस तरह की है और उसके पीछे कौन-कौन से परिवार के सदस्य जीवित हैं, जैसी बातें शामिल हैं।

हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख लोगों के मामले में, अगर किसी व्यक्ति की बिना वसीयत के मृत्यु होती है, तो उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा मुख्य रूप से हिन्दू सक्सेशन एक्ट, 1956 के अनुसार होता है। इस कानून में पति या पत्नी, बच्चों, माता-पिता और दूसरे कानूनी वारिसों के अधिकार और उनके हिस्से से जुड़े नियम दिए गए हैं।

इस ब्लॉग में बताया गया है कि प्रॉपर्टी के मालिक की बिना वसीयत के मृत्यु होने पर कानूनी वारिस अपना प्रॉपर्टी का हिस्सा कैसे मांग सकते हैं, इसके लिए कौन-कौन से जरूरी कागजात चाहिए और अगर परिवार के सदस्यों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो जाए, तो कौन-कौन से कानूनी रास्ते अपनाए जा सकते हैं।

जब प्रॉपर्टी का मालिक बिना वसीयत के मर जाता है तो क्या होता है?

जब किसी व्यक्ति की बिना वैध वसीयत छोड़े मृत्यु हो जाती है, तो कानूनी भाषा में इसे इंटेस्टैट कहा जाता है।

इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि प्रॉपर्टी बिना मालिक की हो जाती है। इसके बजाय, प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के कानूनी वारिसों को मिलती है, जिन्हें उस पर लागू होने वाले उत्तराधिकार कानून के अनुसार प्रॉपर्टी पाने का अधिकार है।

हिन्दू सक्सेशन एक्ट, 1956 की धारा 8 में बिना वसीयत के मरने वाले हिंदू पुरुष की प्रॉपर्टी के उत्तराधिकार से जुड़े सामान्य नियम दिए गए हैं। वहीं धारा 10 में Class I legal heirs के बीच प्रॉपर्टी के हिस्से के बंटवारे से जुड़े नियम बताए गए हैं।

इसका मतलब यह है कि परिवार सिर्फ अपनी मर्जी से यह तय नहीं कर सकता कि प्रॉपर्टी बड़े बेटे की होगी, घर में रहने वाले व्यक्ति की होगी या किसी स्थानीय सरकारी रिकॉर्ड में जिसका नाम है उसी की होगी।

हर कानूनी वारिस का प्रॉपर्टी में अधिकार उस पर लागू होने वाले उत्तराधिकार कानून के अनुसार तय होगा।

उत्तम बनाम सौभाग्य सिंह, 2016 4 SCC 68 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दू सक्सेशन एक्ट, 1956 की धारा 8 के तहत उत्तराधिकार का असर और उत्तराधिकार के बाद प्रॉपर्टी की कानूनी स्थिति को समझाया।

यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह समझ आता है कि किसी प्रॉपर्टी को जॉइंट फॅमिली प्रॉपर्टी या किसी वारिस को मिली पर्सनल प्रॉपर्टी मानने से पहले यह देखना जरूरी है कि प्रॉपर्टी किस तरह की थी और वह कानूनी रूप से वारिसों को कैसे मिली।

इसलिए, जब किसी प्रॉपर्टी के मालिक की बिना वसीयत के मृत्यु हो जाए, तो सबसे पहले यह नहीं देखना चाहिए कि “प्रॉपर्टी में कौन रह रहा है?”

सबसे पहले यह देखना जरूरी है: “मृत व्यक्ति के कानूनी वारिस कौन हैं और प्रॉपर्टी की कानूनी स्थिति क्या है?”

मालिक की मृत्यु के बाद प्रॉपर्टी किसे मिल सकती है?

इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि मृत व्यक्ति पर कौन-सा उत्तराधिकार कानून लागू होता है।

अगर कोई हिंदू पुरुष बिना वसीयत के मरता है, तो हिन्दू सक्सेशन एक्ट, 1956 में प्रॉपर्टी किसे मिलेगी, इसके लिए खास नियम दिए गए हैं। Class I legal heirs में आम तौर पर पत्नी, बेटा, बेटी और मां शामिल होते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में दूसरे कानूनी वारिस भी शामिल हो सकते हैं।

अगर किसी बेटे या बेटी की पहले ही मृत्यु हो चुकी है, तो मामला थोड़ा अलग हो सकता है। ऐसी स्थिति में पहले मर चुके बेटे या बेटी के बच्चे उस हिस्से को पा सकते हैं, जो उनके माता या पिता को कानून के अनुसार मिलता।

इसलिए यह कहना हमेशा सही नहीं होगा कि प्रॉपर्टी सिर्फ जिंदा बेटों और बेटियों के बीच बांट दी जाएगी।

प्रॉपर्टी में किसका कितना हिस्सा है, यह तय करने से पहले मृत व्यक्ति की पूरी पारिवारिक जानकारी और सभी कानूनी वारिसों को देखना जरूरी है।

दूसरे धर्मों और समुदायों के लिए अलग उत्तराधिकार कानून लागू हो सकते हैं। इसलिए किसी वारिस का सही हिस्सा तय करने से पहले यह देखना जरूरी है कि मृत व्यक्ति पर कौन-सा कानून लागू होता है।

अरुणाचल गौंडर (मृत) एलआर बनाम पोन्नुसामी और अन्य द्वारा, 2022 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिना वसीयत के मरने वाले हिंदू पुरुष की खुद की कमाई से खरीदी गई प्रॉपर्टी में बेटी के अधिकार पर विचार किया।

कोर्ट ने कहा कि अगर हिंदू पुरुष की बिना वसीयत के मृत्यु होती है और प्रॉपर्टी उसकी खुद की खरीदी हुई प्रॉपर्टी है या उसे परिवार की प्रॉपर्टी के बंटवारे में मिली थी, तो ऐसी प्रॉपर्टी उत्तराधिकार के जरिए उसके कानूनी वारिसों को मिलती है। कोर्ट ने ऐसी प्रॉपर्टी में बेटी के उत्तराधिकार के अधिकार को भी माना।

यह फैसला उन मामलों में खास तौर पर महत्वपूर्ण है, जहां परिवार का कोई सदस्य यह कहता है कि बेटी को प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती क्योंकि प्रॉपर्टी जॉइंट फॅमिली प्रॉपर्टी थी। ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी की असली स्थिति और उस पर लागू उत्तराधिकार के नियमों को देखना जरूरी है।

क्या बेटों और बेटियों का प्रॉपर्टी में बराबर अधिकार होता है?

हिंदू कानून के तहत बेटियों को प्रॉपर्टी में सक्सेशन और कोपार्सनरी राइट्स मिल सकते हैं।

हिन्दू सक्सेशन एक्ट 1956 की धारा 6 में 2005 में किए गए बदलाव के बाद, मिताक्षरा जॉइंट हिन्दू फॅमिली में बेटी को जन्म से सहदायिक माना गया है। उसे बेटे के समान अधिकार और जिम्मेदारियां दी गई हैं।

इसका मतलब है कि बेटी को सिर्फ इसलिए उसके कानूनी सहदायिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है या वह परिवार से अलग रह रही है।

महत्वपूर्ण फैसला: विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेटी के प्रॉपर्टी अधिकार को लेकर महत्वपूर्ण बात कही:

• बेटी को भी बेटे के बराबर अधिकार मिलता है। बदली हुई धारा 6 के तहत बेटी को जन्म से ही सहदायिक अधिकार मिलता है।
• बेटी के अधिकार और जिम्मेदारियां बेटे के समान होती हैं।
• बेटी का यह अधिकार केवल इसलिए खत्म नहीं हो जाता कि 9 सितंबर 2005 को उसके पिता जीवित थे या नहीं।
• लेकिन अगर पहले से कोई कानूनी रूप से मान्य बंटवारा हो चुका है, तो उसकी जांच करना जरूरी होगा।
• यह फैसला खास तौर पर उन मामलों में महत्वपूर्ण है, जहां परिवार की संयुक्त या सहदायिक प्रॉपर्टी में बेटी अपने हिस्से की मांग करती है।
• एक जरूरी बात यह है कि सहदायिक अधिकार और उत्तराधिकार का अधिकार अलग-अलग होते हैं।
• अगर किसी व्यक्ति ने अपने पैसे से खुद प्रॉपर्टी खरीदी थी और उसकी बिना वसीयत के मृत्यु हो जाती है, तो उस प्रॉपर्टी का बंटवारा हिन्दू सक्सेशन एक्ट के उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार होगा।
• लेकिन अगर प्रॉपर्टी मिताक्षरा कोपार्सनरी प्रॉपर्टी का हिस्सा है, तो धारा 6 और सहदायिक प्रॉपर्टी से जुड़े नियम लागू हो सकते हैं।
• इसलिए किसी प्रॉपर्टी में किसका कितना हिस्सा है, यह तय करने से पहले प्रॉपर्टी के मालिकाना कागजात, पुराने रिकॉर्ड और परिवार में पहले हुए बंटवारे को ध्यान से देखना जरूरी है।
• सिर्फ यह कह देने से कि “बेटी का प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है”, उसका कानूनी अधिकार खत्म नहीं हो जाता। पहले यह देखना जरूरी है कि प्रॉपर्टी किस तरह की है और उस पर कौन-सा कानून लागू होता है।

खुद खरीदी गई और पुश्तैनी प्रॉपर्टी में क्या अंतर है?

खुद खरीदी गई प्रॉपर्टी

1. ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी व्यक्ति ने अपने पैसे या कमाई से खरीदी हो, आमतौर पर खुद खरीदी गई प्रॉपर्टी मानी जाती है।
2. मालिक की बिना वसीयत के मृत्यु होने पर प्रॉपर्टी लागू उत्तराधिकार कानून के अनुसार कानूनी वारिसों को मिलती है।
3. मालिक को अपनी खुद खरीदी गई प्रॉपर्टी के बारे में फैसला लेने की आमतौर पर ज्यादा आजादी होती है।
4. मालिकाना कागजात और प्रॉपर्टी कैसे हासिल की गई, यह तय करने में जरूरी होता है कि प्रॉपर्टी किस तरह की है।

पुश्तैनी या सहदायिक प्रॉपर्टी

1. जो प्रॉपर्टी हिन्दू जॉइंट फॅमिली और कोपार्सनरी सिस्टम का हिस्सा हो, उसकी स्थिति उसके पुराने रिकॉर्ड और इतिहास से तय होती है।
2. ऐसी प्रॉपर्टी में कुछ परिवार के सदस्यों को कोपार्सनरी राइट्स मिल सकते हैं।
3. प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई फैसला लेते समय सभी कोपार्सनरी सदस्यों के अधिकारों को देखना जरूरी है।
4. पुराने बंटवारे, पारिवारिक समझौते और मालिकाना कागजात की जांच करना जरूरी हो सकता है।
5. सिर्फ इसलिए कि प्रॉपर्टी कभी दादा या किसी पूर्वज के नाम थी, उसे अपने आप पुश्तैनी प्रॉपर्टी नहीं माना जा सकता।

इसलिए किसी प्रॉपर्टी को पुश्तैनी या संयुक्त परिवार की प्रॉपर्टी मानने से पहले उसके पुराने कागजात, मालिकाना इतिहास और परिवार में हुए पुराने बंटवारे या समझौते को ध्यान से देखना जरूरी है।

विरासत में मिली प्रॉपर्टी का दावा करने के लिए कौन-कौन से कागजात चाहिए?

प्रॉपर्टी के मालिक की मृत्यु के बाद कानूनी वारिसों को ऐसे कागजात इकट्ठे करने चाहिए, जिनसे मालिक की मृत्यु और उसकी प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक दोनों साबित हो सकें। जरूरी कागजात में ये शामिल हो सकते हैं:

• प्रॉपर्टी के मालिक का मृत्यु प्रमाण पत्र
• सेल डीड
• प्रॉपर्टी से जुड़े पुराने मालिकाना कागजात
• प्रॉपर्टी टैक्स के रिकॉर्ड
• नगर पालिका के रिकॉर्ड
• जमीन से जुड़े सरकारी रिकॉर्ड
• कानूनी वारिसों का पहचान पत्र और पते का प्रमाण
• जहां जरूरी हो, लीगल हेयर सर्टिफिकेट
• जहां कानून के अनुसार जरूरी हो, उत्तराधिकार से जुड़े कागजात
• अगर बाद में कोई वसीयत मिलती है, तो उसकी कॉपी
• पहले हुआ कोई बंटवारा या पारिवारिक समझौता
• जहां जरूरी हो, एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट
• अगर प्रॉपर्टी पर कर्ज या बंधक है, तो उससे जुड़े कागजात
• पहले मृत्यु हो चुके किसी कानूनी वारिस के मृत्यु प्रमाण पत्र

सही कागजात प्रॉपर्टी की स्थिति, जगह और उस सरकारी कार्यालय के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं, जहां प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड में बदलाव करवाना है।

अगर इस बात को लेकर विवाद है कि असली कानूनी वारिस कौन हैं, तो केवल लीगल हेयर सर्टिफिकेट से हमेशा प्रॉपर्टी का अंतिम मालिकाना हक तय नहीं होता। विवाद की स्थिति में मामले के अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई करनी पड़ सकती है।

कानूनी वारिस प्रॉपर्टी अपने नाम कैसे करवा सकते हैं?

प्रॉपर्टी के मालिक की मृत्यु के बाद कानूनी वारिसों को आम तौर पर संबंधित प्रॉपर्टी और जमीन के सरकारी रिकॉर्ड में जरूरी बदलाव करवाना होता है। इसके लिए संबंधित सरकारी कार्यालय में म्यूटेशन के लिए आवेदन करना पड़ सकता है या सरकारी रिकॉर्ड में कानूनी वारिसों के नाम दर्ज करवाने पड़ सकते हैं।

लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझना चाहिए: म्यूटेशन और प्रॉपर्टी का मालिकाना हक एक ही चीज नहीं हैं।

म्यूटेशन की एंट्री आम तौर पर सरकारी रिकॉर्ड और टैक्स से जुड़े कामों के लिए रखी जाती है। केवल म्यूटेशन में नाम दर्ज होने से किसी व्यक्ति को अपने आप प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं मिल जाता और न ही किसी दूसरे व्यक्ति का मालिकाना हक अपने आप खत्म होता है।

जीतेन्द्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य (2021) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने म्यूटेशन और प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को लेकर महत्वपूर्ण बातें कहीं:

• सिर्फ म्यूटेशन से मालिकाना हक नहीं मिलता। सरकारी रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने से कोई व्यक्ति अपने आप प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन जाता।
• म्यूटेशन का मुख्य उद्देश्य सरकारी रिकॉर्ड और टैक्स से जुड़े कामों के लिए नाम दर्ज करना होता है।
• अगर किसी एक कानूनी वारिस का नाम म्यूटेशन में दर्ज है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वही प्रॉपर्टी का अकेला मालिक है।
• अगर किसी कानूनी वारिस का नाम म्यूटेशन रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, तो इसका यह मतलब भी नहीं है कि उसका कानूनी हिस्सा खत्म हो गया।

अगर प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को लेकर असली विवाद है, तो संबंधित सिविल कोर्ट को मामले के तथ्यों और कागजात देखकर यह तय करना पड़ सकता है कि किस व्यक्ति का प्रॉपर्टी में कितना अधिकार है।

अगर एक कानूनी वारिस दूसरे वारिसों को उनका हिस्सा देने से मना कर दे तो क्या होगा?

अगर किसी प्रॉपर्टी के कई कानूनी वारिस हैं, तो सिर्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा होने से कोई एक व्यक्ति उसका अकेला मालिक नहीं बन जाता।

अगर कोई वारिस दूसरे वारिसों को उनका हिस्सा देने से मना करता है, तो प्रभावित वारिस:

• प्रॉपर्टी के मालिकाना कागजात और परिवार का वंश-विवरण इकट्ठा कर सकते हैं;
• अपने अधिकार के लिए कानूनी नोटिस भेज सकते हैं;
• प्रॉपर्टी बेचने या किसी दूसरे व्यक्ति का हक बनाने से रोकने की मांग कर सकते हैं;
• आपसी बंटवारे या समझौते की मांग कर सकते हैं; और
• विवाद हल न होने पर अदालत में अपने अधिकार की घोषणा, बंटवारा और अलग कब्जा मांग सकते हैं।

इसलिए किसी एक वारिस के कब्जे में होने मात्र से दूसरे कानूनी वारिसों का हिस्सा खत्म नहीं हो जाता।

क्या एक कानूनी वारिस पूरी प्रॉपर्टी बेच सकता है?

अगर प्रॉपर्टी कई कानूनी वारिसों को मिली है, तो कोई एक वारिस सिर्फ अपने नाम के कागजात या सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर पूरी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता।

हर वारिस के कानूनी हिस्से को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर एक वारिस पूरी प्रॉपर्टी बेच देता है, तो दूसरे वारिस अपने अधिकार के अनुसार उस बिक्री को चुनौती दे सकते हैं।

प्रॉपर्टी खरीदने वाले व्यक्ति को खरीदने से पहले इनकी जांच करनी चाहिए:

• मृत्यु प्रमाण पत्र
• मालिकाना हक के कागजात
• सभी कानूनी वारिस
• सरकारी रिकॉर्ड
• बंटवारे या पारिवारिक समझौते के कागजात
• हिस्सा छोड़ने से जुड़े कागजात
• चल रहे मुकदमे और
• प्रॉपर्टी पर कर्ज

सिर्फ एक परिवार के सदस्य के बेचने के लिए तैयार होने से प्रॉपर्टी को कानूनी रूप से पूरी तरह साफ नहीं माना जा सकता।

अगर सभी कानूनी वारिस प्रॉपर्टी का बंटवारा करना चाहते हैं तो क्या करें?

अगर सभी कानूनी वारिस अपने-अपने अधिकार और हिस्से को लेकर सहमत हैं, तो वे परिस्थिति के अनुसार बंटवारे के कागज, पारिवारिक समझौता, हिस्सा छोड़ने का कागज या कोई दूसरा उचित कानूनी कागज बनाकर विवाद को खत्म कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि तीन कानूनी वारिसों को एक घर विरासत में मिलता है और वे इस बात पर सहमत हैं कि:

• एक वारिस घर अपने पास रखेगा,
• दूसरे वारिस को दूसरी प्रॉपर्टी दी जाएगी, और
• तीसरे वारिस को समझौते के रूप में पैसे दिए जाएंगे।

ऐसी व्यवस्था को केवल परिवार की मौखिक सहमति पर छोड़ने के बजाय ठीक तरीके से लिखित रूप में दर्ज करना जरूरी है।

कौन-सा कागज बनाया जाना चाहिए, यह असल लेन-देन और उस पर लागू कानून के अनुसार तय किया जाना चाहिए। कागज को रजिस्टर करवाने और उस पर शुल्क देने की जरूरत भी हो सकती है।

ठीक तरीके से बनाया गया पारिवारिक समझौता भविष्य में होने वाले विवादों को कम करने में मदद कर सकता है। लेकिन उसमें सभी संबंधित लोगों के अधिकार, हिस्सा और सहमति सही तरीके से दर्ज होना जरूरी है।

विनीता शर्मा के फैसले का महत्व उस स्थिति में भी है, जब परिवार यह कहता है कि बेटी के अपना हिस्सा मांगने से पहले ही कोपारसनर प्रॉपर्टी का बंटवारा हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी रूप से मान्य बंटवारे के तरीकों को महत्व दिया और सामान्य स्थिति में केवल मौखिक रूप से यह कह देना कि बंटवारा हो चुका था, पर्याप्त नहीं माना।

मालिक की मृत्यु के तुरंत बाद कानूनी वारिसों को क्या करना चाहिए?

प्रॉपर्टी के मालिक की मृत्यु के बाद कानूनी वारिसों को ये जरूरी काम करने चाहिए:

1. मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
2. प्रॉपर्टी और मालिकाना हक से जुड़े सभी कागजात इकट्ठे करें।
3. सभी कानूनी वारिसों की पहचान करके वंश-विवरण तैयार करें।
4. यह जांच करें कि कोई वसीयत मौजूद है या नहीं।
5. पता करें कि प्रॉपर्टी खुद खरीदी गई, पुश्तैनी या संयुक्त परिवार की प्रॉपर्टी है।
6. प्रॉपर्टी पर कोई कर्ज या मुकदमा तो नहीं है, यह जांचें।
7. जरूरी सरकारी रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने या बदलाव की प्रक्रिया पूरी करें।
8. अगर वारिसों में विवाद है, तो हिस्सा छोड़ने या किसी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले कानूनी सलाह लें।

अगर किसी वारिस ने जाली कागज बनाया है या खुद को अकेला वारिस बताया है, तो कानूनी कार्रवाई की जरूरत हो सकती है। साथ ही, मुकदमा करने की कानूनी समय-सीमा का भी ध्यान रखना जरूरी है।

निष्कर्ष

प्रॉपर्टी का मालिक नहीं रहा, इसका मतलब यह नहीं कि परिवार के बाकी लोगों के अधिकार भी खत्म हो गए। विरासत से जुड़े मामलों में जल्दबाजी, अधूरी जानकारी या बिना पढ़े किए गए हस्ताक्षर आगे चलकर बड़ा विवाद पैदा कर सकते हैं। इसलिए हर कदम सोच-समझकर और सही कागजात के आधार पर उठाना जरूरी है।

अगर परिवार में सहमति नहीं बन रही है, तो लंबे समय तक विवाद को टालने के बजाय समय पर सही कानूनी कदम उठाना बेहतर होता है। अपने अधिकार को समझना, जरूरी सबूत संभालकर रखना और किसी भी समझौते से पहले उसकी शर्तों को ध्यान से समझना भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचा सकता है।

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FAQs

1. बिना वसीयत के प्रॉपर्टी किसे मिलती है?

बिना वसीयत के प्रॉपर्टी मृत व्यक्ति पर लागू उत्तराधिकार कानून के अनुसार उसके कानूनी वारिसों को मिलती है।

2. क्या बेटी को भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है?

हां, लागू कानून और प्रॉपर्टी की प्रकृति के अनुसार बेटी को प्रॉपर्टी में कानूनी हिस्सा मिल सकता है।

3. क्या एक वारिस पूरी प्रॉपर्टी बेच सकता है?

अगर प्रॉपर्टी में दूसरे वारिसों का भी कानूनी हिस्सा है, तो एक वारिस को पूरी प्रॉपर्टी का अकेले मालिक मानकर उसे बेचने का अधिकार नहीं माना जा सकता।

4. क्या म्यूटेशन में नाम होने से मालिकाना हक मिल जाता है?

नहीं। म्यूटेशन में नाम दर्ज होना अपने आप मालिकाना हक साबित नहीं करता। असली मालिकाना हक के लिए प्रॉपर्टी के कागजात और दूसरे कानूनी सबूत देखे जाते हैं।

5. अगर एक वारिस हिस्सा देने से मना करे तो क्या करें?

ऐसी स्थिति में पहले कानूनी नोटिस भेजा जा सकता है। विवाद हल न होने पर मामले के अनुसार अदालत में बंटवारे, अधिकार की घोषणा या अलग कब्जे के लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।