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Adv. Anjali Sandeep Kshirsagar

I am Anjali Sandeep Kshirsagar, professionally an advocate. I have 5 years experience in the realm of law. I have completed my Law I have been enrolled in the Bar council of Delhi and practicing in Delhi High Court. I'm more passionate about creating Criminal, Criminal Matter, Cyber Fraud, Money Recovery. I'm a good fit for people with businesses and individual conflicts and capable of resolving sensitive and complicated issues, identifying legal concerns, recognizing compliance with legal challenges.

Adv. Anjali Sandeep Kshirsagar
रिश्तों में होने वाली कानूनी दिक्कतें क्या हैं?

रिश्तों में होने वाली कानूनी दिक्कतें क्या हैं?

रिश्ते जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, लेकिन कभी-कभी ये रिश्ते कानूनी दिक्कतों में भी बदल जाते हैं। चाहे वह विवाह हो, तलाक, बच्चों की अभिरक्षा, या घरेलू हिंसा, कानूनी मुद्दे कई जटिलताओं को जन्म दे सकते हैं। इस लेख में, हम इन सभी कानूनी दिक्कतों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह भी जानेंगे …

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ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए कानूनी उपाय क्या है?

ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए कानूनी उपाय क्या है?

ब्लैकमेलिंग आज के दौर में एक गंभीर समस्या बन चुकी है। यह न केवल एक कानूनी अपराध है, बल्कि यह व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डाल सकता है। कई लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और इसके बारे में सही जानकारी न होने के कारण और भी मुश्किल में पड़ जाते …

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बॉयफ्रेंड से ब्लैकमेलिंग होने पर क्या करें?

बॉयफ्रेंड से ब्लैकमेलिंग होने पर क्या करें?

आजकल के रिश्तों में कई बार ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जहाँ एक साथी दूसरे साथी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकता है। यह स्थिति न केवल मानसिक तनाव पैदा कर सकती है, बल्कि यह आपकी सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकती है। यदि आप इस स्थिति का सामना कर रही हैं, …

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शादी के बाद नाम बदलने की प्रक्रिया क्या होती है और क्या यह अनिवार्य है?

शादी के बाद नाम बदलने की प्रक्रिया क्या होती है और क्या यह अनिवार्य है?

शादी के बाद नाम बदलना एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसमें कई कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाने होते हैं। कई लोग शादी के बाद अपना नाम बदलना पसंद करते है। इस ब्लॉग में हम यह बताएंगे की क्या नाम बदलना अनिवार्य है और इसकी प्रक्रिया क्या है। इसको सरल तरीके से समझाया जाएगा ताकि आप इस …

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विवाह के दौरान संपत्ति के अधिकार कैसे निर्धारित होते हैं?

विवाह के दौरान संपत्ति के अधिकार कैसे निर्धारित होते हैं?

शादी के दौरान संपत्ति के अधिकार समझना जरूरी है, लेकिन यह कुछ लोगों के लिए जटिल लग सकता है। जब दो लोग शादी करते हैं, तो वह अपनी सम्पति कंबाइन कर लेते है, और यह सवाल उठता है कि कौन-किसका मालिक है और संपत्ति को कैसे बांटा जाएगा। अलग-अलग जगहों पर संपत्ति के अधिकारों के …

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पारंपरिक और कानूनी शादी में क्या फर्क है?

पारंपरिक और कानूनी शादी में क्या फर्क है?

भारत में शादी का महत्व गहरा और सांस्कृतिक है। पारंपरिक शादियाँ बड़े धूमधाम से मनाई जाती हैं, जिसमें विभिन्न रीति-रिवाज और धार्मिक रिटुअल्स शामिल होते हैं। ये शादियाँ समाज और परिवार की परंपराओं को दर्शाती हैं और शादी को जीवन का एक महत्वपूर्ण अवसर मानती हैं। इसके अलावा, भारत में कानूनी रूप से भी शादी …

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विवाह से संबंधित पारिवारिक कानूनी विवादों के समाधान के वैकल्पिक उपाय क्या है?

विवाह से संबंधित पारिवारिक कानूनी विवादों के समाधान के वैकल्पिक उपाय क्या है?

जब शादी में समस्याएँ आती हैं, तो कई मुद्दे सामने आ सकते हैं। बच्चों की कस्टडी तय करती है कि बच्चे कहाँ रहेगा और किसके साथ कितना समय बिताएगा। मेंटेनेंस एक प्रकार का फाइनेंसियल सपोर्ट है जो एक पार्टनर को डाइवोर्स के बाद दूसरे पार्टनर को देना पड़ सकता है। संपत्ति का बंटवारा वह प्रक्रिया …

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भारत में ऑनर किलिंग : एक सामाजिक मुद्दा

भारत में ऑनर किलिंग : एक सामाजिक मुद्दा

ऑनर किलिंग क्या है? ऑनर किलिंग तब होती है जब परिवार के लोग या समाज के लोग अपने बच्चो को उनके मर्ज़ी के खिलाफ कहीं और शादी कर लेने पे नाराज हो जाते है और जूठी मान मार्यादा के चलते अपने ही बच्चो को मौत के घाट उतार देते है जो की पूरी तरह से …

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इंटर रिलीजन मैरिज आसानी से कैसे करें?

इंटर रिलीजन मैरिज आसानी से कैसे करें?

इंटर रिलीजन मैरिज तब होती है जब दो अलग अलग धर्म के लोग शादी कर लेते है। इस तरह की शादी में दोनों को एक-दूसरे के धर्म को समझना और मानना होता है। कभी-कभी उन्हें अपने-अपने धर्म की परंपराओं को निभाने के लिए समझौते करने पड़ सकते हैं ताकि दोनों खुश रह सकें। भारत में …

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भारतीय संविधान के तहत ज्यूडिशियल रिव्यू क्या है?

भारतीय संविधान के तहत ज्यूडिशियल रिव्यू क्या है?

ज्यूडिशियल रिव्यू एक प्रक्रिया है जिसमें अदालतें जांचती हैं कि क्या कानून और सरकारी फैसले संविधान के अनुसार हैं। इसका मतलब है कि कोई भी कानून या सरकारी कार्रवाई संविधान की सीमाओं के बाहर नहीं होनी चाहिए और लोगों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि कोई कानून या …

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