मृत्युपूर्व कथन क्या है? “मृत्यु पूर्व कथन” शब्द लैटिन वाक्यांश ‘लेटर्म मोटेम’ से आया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 26(1) बताती है कि मृत्यु पूर्व कथन को कोर्ट में सबूत के रूप में कैसे स्वीकार किया जा सकता है। पहले इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम,1872 की धारा 32(1) के तहत उल्लेखित किया गया था। …
जमानत प्रावधानों में सुधार की आवश्यकता हाल ही में, “सतेन्द्र कुमार आंटिल बनाम सीबीआई” के केस में, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश की जमानत प्रणाली की समस्याओं को बताया। कोर्ट ने कहा कि जमानत कानून के बारे में कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद, वास्तविकता में बहुत कुछ नहीं बदला है। कोर्ट ने …
आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार – जमानत, मुकदमे में देरी Read More »
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (Negotiable Instruments Act), 1881 भारत में वाणिज्यिक और बैंकिंग लेनदेन को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया था। इसमें चेक, हंडियों, प्रॉमिसरी नोट आदि के माध्यम से वित्तीय लेन-देन की प्रक्रिया को वैधता प्रदान की गई है। इस अधिनियम की कई धाराएं विशेष रूप से चेक बाउंस मामलों …
धारा 143A (NI Act) के तहत चेक बाउंस में सजा कब दी जाती है? Read More »
रेंट एग्रीमेंट किराए पर रहने वाले किराएदार और मकान मालिक के बीच एक कानूनी समझौता होता है। इसके अंतर्गत मकान से संबंधित कुछ निर्देश और कुछ मुख्य बिंदुओं का जिक्र होता है, जैसे की मकान का कितना किराया देना है और किस तारीख के बीच में किराया देना है, किराएदार को मकान में कितने लोगों …
क्या रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए वकील की आवश्यकता होती है? Read More »
भारत में NRI शादी के क्या हैं नियम कानून? आधुनिक युग में लोग दिन प्रतिदिन अलग अलग देशों में रहने के सपने देखते हैं। बढ़ती कनेक्टविटी के चलते आज विदेशों में नौकरी करना और वहां बसना आसान काम हो गया है। ऐसे में एक साथ रहते-रहते दो देश के कपल जब शादी करने का इरादा …
भारत में एनआरआई लड़के अथवा लड़की के विवाह के क्या नियम हैं? Read More »
बुढापे में कई लोग अपने माता-पिता की सेवा नहीं करते, बल्कि उनकी ही सम्पत्ती से उन्हें बेदखल कर देते हैं। लेकिन ऐसे में बुजुर्ग माता-पिता की सहायता के लिए एक कानून है जो उन्हें बहुत सारे अधिकार देता है। अगर किसी बुजुर्ग दंपत्ति का बेटा और बहू या कोइ भी नातेदार सेवा के नाम पर …
बेटा घर से निकालने की धमकी दे तो क्या करें माँ-बाप Read More »
सिविल कोर्ट का नोटिस एक कानूनी दस्तावेज होता है जो किसी व्यक्ति या संगठन को चल रहे न्यायिक मुकदमे के बारे में सूचित करता है। इस नोटिस में स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि किसे, क्यों, और किस प्रकार की कानूनी कदम उठाने की आवश्यकता है। नोटिस के जरिए, व्यक्ति को अवसर मिलता है …
क्या होता है जब सिविल कोर्ट का नोटिस प्राप्त नहीं होता है? Read More »
आज के समय में मकान मालिकों को एक आम समस्या का सामना करना पड़ता है — किराएदार द्वारा समय पर किराया न देना। आर्थिक अस्थिरता, जानबूझकर देरी या कानूनी जानकारी की कमी जैसी कई वजहें हो सकती हैं। यह न केवल मकान मालिक की आर्थिक स्थिति पर असर डालता है, बल्कि मानसिक तनाव भी उत्पन्न …
अगर मेरा किराएदार किराया नहीं दे रहा तो मैं क्या कार्रवाई कर सकता हूं? Read More »
बढती तकनीक के साथ साथ समाज में तरह-तरह के अपराध देखे जा रहे हैं। गांव गांव गली गली पहुंचती ऑनलाइन दुनिया ने ऑनलाइन अपराधों को भी प्रोत्साहित किया है। दिन प्रतिदिन तमाम तरह के नए-नए अपराध सामने आते हैं। ठीक ऐसा ही एक अपराध साइबर क्राइम भी है। जो न सिर्फ डिजिटल डाटा को डिस्ट्रॉय …
लीगल नोटिस अथवा कानूनी सूचना एक औपचारिक लिखित संवाद है जिसके माध्यम से भेजने वाले व्यक्ति द्वारा सामने वाले पक्ष को अपने इरादों की सूचना दी जाती है कि यदि सूचना में लिखी गई बातों पर विचार न किया जाए तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसका उपयोग नोटिस भेजने वाले …
