भारत में रहने वाले वह सभी लोग जो अपना फैमिली वीज़ा (Visitors International Stay Admission) बनवाने के बारे में सोंच रहे है तो आपके पास आपका मैरिज सर्टिफिकेट होना जरूरी है। मैरिज सर्टिफिकेट क्या है? मैरिज सर्टिफिकेट एक कानूनी डॉक्यूमेंट होता है। मैरिज सर्टिफिकेट इस बात का कानूनी प्रूफ है कि दो व्यक्तियों की आपस …
क्या वीज़ा बनवाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत होती है? Read More »
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16(3) एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो भारत में विवाह को रद्द करने के आधारों को रेखांकित करता है। यह खंड विवाह को रद्द करने की अवधारणा और उन परिस्थितियों को समझने में महत्वपूर्ण है जिनमें भारत में विवाह को रद्द किया जा सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम एक कानून …
हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 16(3) के तहत विवाह को रद्द करने के आधार क्या है? Read More »
भारत में किसी अपराधी को कार बेचने से विक्रेता के लिए गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। इस लेख में, हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि अपराधी को कार बेचने में क्या शामिल है और संभावित परिणाम जो विक्रेता को भुगतने पड़ सकते हैं। अपराधी को कार बेचना क्या है? एक अपराधी को कार …
भारतीय कानूनी प्रणाली में खोजे जा सकने वाले मामलों के सबसे बड़े जत्थों में से एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 से सम्बंधित केस शामिल हैं। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, जिन्हें एक स्वत: संज्ञान रिट याचिका मामले में एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया गया था, उस ने तर्क दिया कि अदालतों के समक्ष …
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के केस को जल्द सुलझाने का क्या तरीका है? Read More »
समरी सूट का अर्थ और उद्देश्य समरी सूट (Summary Suit) एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जिसमें न्यायालय बिना लंबी सुनवाई और गवाही के, केवल दस्तावेज़ों के आधार पर पैसा वसूलने के दावे का निपटारा कर सकती है। यह उन मामलों के लिए उपयुक्त है जहाँ कोई व्यक्ति या संस्था स्पष्ट रूप से पैसे की बकाया …
समरी सूट क्या है? आदेश 37 CPC के तहत पैसे की वसूली का तेज़ और असरदार तरीका Read More »
जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जमानत पाने का कानूनी अधिकार होता है। जमानत पुलिस की हिरासत से एक व्यक्ति की कानूनी रिहाई है जिस पर कुछ अपराधों का आरोप लगाया गया है। किसी भी व्यक्ति को अपनी जमानत के लिए वकील की ज़रूरत होती है। आइये आज के इस लेख …
सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को ज्यादा शक्ति देना है। ऐसा करने के लिए, राष्ट्र की सरकार को उनके द्वारा किए जाने वाले कामों के लिए जवाबदेह होना चाहिए, भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए, और वास्तव में लोकतंत्र के लिए काम करना चाहिए। जिन नागरिकों को अपने देश, …
हाल के समय में भारत में चेक बाउंस के मामले बहुत सामान्य हो गए हैं, और इनसे जुड़ी कानूनी जटिलताएँ अक्सर चर्चा का विषय बनती हैं। ये मामले आमतौर पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत आते हैं, जब कोई व्यक्ति अपना कर्ज चुकाने के लिए चेक देता है, लेकिन चेक अदा …
चेक बाउंस मामले में समझौता नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट का नवीनतम फैसला Read More »
चेक बाउंस या चेक का अनादर तब होता है जब एक ‘प्राप्तकर्ता’ यानी वह व्यक्ति जिसे चेक के माध्यम से भुगतान प्राप्त करना है बैंक की आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहता है यानी बैंक में पर्याप्त धन नहीं है। या फिर चेक में उल्लिखित राशि बैंक में मौजूद राशि से अधिक है। चेक …
अगर मुझे दिया गया चेक बाउंस हो जाता है तो क्या करें? Read More »
भारतीय कानून के तहत चोरी और जबरन वसूली दोनों ही आपराधिक अपराध हैं, लेकिन इनमें अलग-अलग अंतर हैं। चोरी, जैसा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 378 के तहत परिभाषित किया गया है, में किसी और की संपत्ति को उनकी सहमति के बिना और उन्हें स्थायी रूप से वंचित करने के इरादे से लेना …
चोरी और जबरदस्ती वसूली में कानूनी रूप से क्या अंतर है? Read More »
