शादी का रिश्ता ज़िंदगी भर साथ निभाने के लिए होता है, लेकिन हर शादी चल ही जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। जब लगातार झगड़े हों, भरोसा खत्म हो जाए, अत्याचार हो, जीवनसाथी साथ छोड़ दे या साथ रहना मुश्किल हो जाए, तो एक साथ रहना संभव नहीं रहता। भारतीय कानून यह मानता है कि हर …
तलाक कैसे लें? पूरी कानूनी प्रक्रिया, समय और खर्च Read More »
जब हाई कोर्ट से फैसला आपके खिलाफ आ जाता है, तो यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि व्यक्ति निराश, परेशान और उलझन में आ जाए। ऐसे समय में ज़्यादातर क्लाइंट के मन में यही सवाल आते हैं कि क्या अब मामला यहीं खत्म हो गया है, क्या अब कोई रास्ता बचा है, और क्या सुप्रीम कोर्ट …
सुप्रीम कोर्ट में SLP कैसे फाइल करें? जानिए पूरी कानूनी प्रक्रिया Read More »
बहुत से कपल्स यह मानते हैं कि सिर्फ धार्मिक रस्में कर लेने से उनकी शादी कानूनी रूप से मान्य हो जाती है। लेकिन सच यह है कि रस्में केवल सामाजिक पहचान देती हैं, जबकि शादी का रजिस्ट्रेशन ही कानूनी सबूत होता है। अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं हो, तो पासपोर्ट, वीज़ा, बैंक नॉमिनेशन, प्रॉपर्टी के अधिकार, …
मैरिज रजिस्ट्रेशन कैसे कराएँ? जानिए पूरी कानूनी प्रक्रिया Read More »
राइट टू इनफार्मेशन एक्ट (RTI), 2005 आम नागरिकों को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार देता है। चाहे मामला पेंशन में देरी का हो, सड़क निर्माण का हो, सरकारी योजनाओं का हो, भर्ती प्रक्रिया का हो या सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल का, RTI एक बहुत मज़बूत कानूनी तरीका है। लेकिन कई बार ऐसा होता …
RTI का जवाब न आए तो क्या करें? जानिए आपके कानूनी अधिकार और अगला कदम Read More »
आज के समय में पति-पत्नी, सगाईशुदा या साथ रहने वाले जोड़ों के बीच कभी-कभी झगड़े, धमकियाँ, परेशान करना या शारीरिक/मानसिक उत्पीड़न जैसी स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं। बहुत लोग इसे निजी तौर पर सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कानून मानता है कि कुछ मामलों में सुरक्षा और न्याय के लिए कोर्ट से संरक्षण लेना …
क्या कपल प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट जाना ज़रूरी है? जानिए हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन के फायदे Read More »
कई NRIs के लिए भारत में प्रॉपर्टी खरीदना सुरक्षा, परिवार से जुड़ाव और लम्बे समय का इन्वेस्टमेंट माना जाता है। लेकिन भारत से दूर होने के कारण कुछ जोखिम भी जुड़े होते हैं। धोखेबाज़ इसका फायदा उठाते हैं क्योंकि NRI अक्सर प्रॉपर्टी का रूटीन इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, दस्तावेज़ खुद से नहीं देख सकते और …
NRI प्रॉपर्टी फ्रॉड के सबसे आम 10 तरीके – कैसे बचें और क्या कानूनी उपाय हैं? Read More »
GST भारत में कारोबार से जुड़ा एक बहुत ही ज़रूरी टैक्स कानून है। GST आने से टैक्स व्यवस्था आसान हुई है, लेकिन आज भी कई कंपनियों को यह समझने में परेशानी होती है कि GST रजिस्ट्रेशन कब ज़रूरी होता है। कुछ बिज़नेस मालिक सोचते हैं कि GST तभी लगता है जब बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा हो, …
GST रजिस्ट्रेशन कब ज़रूरी होता है? जानिए कंपनी के लिए नियम Read More »
बहुत से बिज़नेस शुरू करने वाले लोग यह मान लेते हैं कि कंपनी रजिस्टर होते ही उनका सारा कानूनी काम पूरा हो गया। लेकिन असल में कंपनी रजिस्ट्रेशन सिर्फ़ एक शुरुआत होती है। असली ज़िम्मेदारी कंपनी बनने के बाद शुरू होती है, जब कंपनी को अलग-अलग कानूनों, फाइलिंग और नियमों का पालन करना होता है। …
कंपनी रजिस्टर होने के बाद कौन-से लीगल कम्प्लाइंस ज़रूरी हैं? Read More »
आर्बिट्रेशन आजकल विवाद सुलझाने का एक पसंदीदा तरीका बन गया है, क्योंकि यह तेज़, गोपनीय और लचीला होता है। बहुत से लोग बिना इसकी पूरी कानूनी समझ के अपने कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज़ जोड़ देते हैं। जब बाद में विवाद होता है, तो सबसे आम सवाल यही होता है “क्या यह मामला कोर्ट जाने के …
क्या क्रिमिनल मामलों में आर्बिट्रेशन लागू होता है? जानिए कानूनी सीमाएँ Read More »
आज के समय में अलग-अलग धर्मों से आने वाले कपल्स का विवाह करना कोई असामान्य बात नहीं है। लेकिन जब बात इंटर-रिलिजन मैरिज की आती है, तो अधिकतर कपल्स के मन में डर, भ्रम और कानूनी अनिश्चितता बनी रहती है। खासकर मुंबई जैसे बड़े शहर में, जहाँ प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चरणों में होती …
मुंबई में इंटर-रिलिजन मैरिज कैसे करें? स्पेशल मैरिज एक्ट पूरी कानूनी प्रक्रिया Read More »
