बहुत से लोगों का यह सवाल होता है कि क्या 498(a) और घरेलू हिंसा अधिनियम/डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक ही हैं या अलग-अलग हैं? आइए इस कांसेप्ट और इसके मतलब की एक आर्टिकल के द्वारा समझते हैं: भारतीय दंड संहिता/इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 498 (ए) क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या है? दोनों के बीच …
आजकल वर्कप्लेस पर एम्प्लॉईज़ के मिसबिहेव को समझना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और मैनेजर्स के लिए बहुत जरूरी है। यह एक आसान काम नहीं है, और साथ ही, यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि एम्प्लोयी का बेहेवियर क्लियर और कंपनी की एक्सपेक्टेशंस के अनुसार ही हो। आइए समझते हैं कि एम्प्लॉईज़ के मिस्बेहेवियर का कंपनी …
कंपनी में कर्मचारी द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने पर क्या कानूनी कदम उठाये जा सकते है? Read More »
लव या इंटरकास्ट मैरिज के केस में इंटिमेशन लेटर कपल्स को सुरक्षा देता है और साथ ही पेरेंट्स को उनकी शादी के बारे में बताता है। ऐसे केसिस में, कपल अपने मैरिज सर्टिफिकेट साथ सभी जरूरी डिटेल्स लेटर में लिखवाकर अपने पेरेंट्स, पुलिस स्टेशन ऑफ़िसर और जिला सुपरिंटेंडेंट को भेज सकते है। इसे न्यूज़ पाइरस …
इंटिमेशन लेटर का कपल की सुरक्षा में क्या महत्व है? Read More »
कोई भी व्यक्ति एक कोर्ट मैरिज में गवाह बन सकता है, जिसमें परिवार मेंबर, दोस्त और सहकर्मी शामिल हैं। यह जरूरी नहीं है की गवाह उनके रिश्तेदार या जानने वाले ही हो। एक अनजान व्यक्ति भी कपल की शादी का गवाह बन सकता है। इसके अलावा, कोर्ट मैरिज को तीन गवाहों के सामने किया जाना …
सेंट्रल इनफार्मेशन कमीशन के एक ऐतिहासिक केस “सुनीता जैन वी. पवन कुमार जैन” के आर्डर के अनुसार इस सवाल का जवाब “हां” है। एक व्यक्ति अपने जीवनसाथी/लाइफ पार्टनर की इनकम डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मांग सकता है। हालाँकि, सेंट्रल इनफार्मेशन का यह फैसला जोधपुर की राहत बानो द्वारा फाइल की गयी अपील के अगेंस्ट …
क्या एक पार्टनर आरटीआई डिपार्टमेंट से दूसरे पार्टनर की इनकम डिटेल्स मांग सकता है? Read More »
चेक एक कानूनी और वित्तीय दस्तावेज़ होता है जो भुगतान का वादा करता है। जब चेक जारी करने वाला व्यक्ति (payer) चेक के ज़रिए भुगतान करता है लेकिन किसी कारणवश वह भुगतान नहीं हो पाता – जैसे खाते में पैसे न होना या तकनीकी त्रुटियाँ – तो उसे चेक बाउंस (Cheque Bounce) कहा जाता है। …
चेक बाउंस क्या होता है और इसके कानूनी परिणाम क्या हैं? Read More »
जब भी कोई अपराध घटित होता है, तो आमतौर पर पीड़ित और आरोपी दोनों के मन में एक सवाल होता है — अब आगे क्या होगा? भारत में आपराधिक मामलों (Criminal Cases) की एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया तय की गई है जो हर नागरिक को न्याय दिलाने के लिए बनाई गई है। इस ब्लॉग में हम …
भारत के अंदर कानून और मुकदमेबाजी की फील्ड में, यह आमतौर पर जाना जाता है कि अगर आप अपने केस से डील करने के लिए लीगल प्रोसेस में एंटर कर रहे हैं तो यह एक लंबी प्रोसेस है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोर्ट को फैसला सुनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन …
मुक्ति v यूपी राज्य के केस में फाइल की गयी एक क्रिमिनल रिविज़न से डील करने के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 125 सीआरपीसी सामाजिक न्याय और स्पेशली बच्चों, महिलाएं और बूढ़े माता-पिता की सुरक्षा के लिए लाया गया है। कोर्ट ने आगे कहा कि यह सेक्शन आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत आता है …
सीआरपीसी के सेक्शन 125 सामाजिक न्याय के लिए बनाई गई है। Read More »
हाल ही में, एस. सरथ कुमार v डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एक अन्य केस में, मद्रास हाई कोर्ट ने देखा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 4 के तहत प्रदान की गई शर्तों और सेक्शन 5-13 में बताई गई प्रोसेस जरूर फॉलो किया जाना चाहिए। इस प्रकार एक्ट के तहत शादी की रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन …
स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 के तहत शादी की सूचना Read More »
