भारत में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) में ऐसे प्रावधान हैं जो आपराधिक मामलों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं। सीआरपीसी की एक महत्वपूर्ण धारा हैं जो धारा 207 है, जो मुकदमे के लिए मजिस्ट्रेट को मामला भेजने की प्रक्रिया से संबंधित है। एक पुलिस अधिकारी द्वारा एक आपराधिक मामले की जांच …
आरोपी को कौन से दस्तावेज कोर्ट द्वारा फ्री मिल सकते है? Read More »
भारत में चेक के अनादर या चेक बाउंस से जुड़े मामलों के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत कानूनी कार्यवाहियाँ की जाती हैं। यह बात समझने वाली है कि चेक बाउंस के लिए इस धारा का उपयोग होता आया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के नेतृत्व वाली पांच-न्यायाधीशों की …
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत कार्यवाई करने में किन शर्तों को पूरा करना होता है? Read More »
लीगल नोटिस एक ऐसा प्रकार का औपचारिक संचार है जिसका अपना एक प्रारूप होता है जो बताता है कि नोटिस में कैसे और क्या जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है। एक कानूनी नोटिस पार्टियों के बीच एक औपचारिक लिखित संचार है। एक कानूनी नोटिस के माध्यम से, प्रेषक प्राप्तकर्ता को बाद के खिलाफ कानूनी कार्यवाही …
शादी से जुड़े मामले बहुत नाज़ुक, मानवीय और भावनात्मक होते हैं। अपने जीवनसाथी या लाइफ पार्टनर के साथ पूरी ज़िंदगी सही तरीके से समायोजन बनाने के लिए विश्वास, सम्मान, और प्यार की ख़ास जरूरत पड़ती है। कोई भी रिश्ता जिसे हम जीवन भर अपने साथ रखना चाहते है वह रिश्ता प्यार और सम्मान की विशेष …
क्या पति ‘क्रूर पत्नी’ से तलाक लेने का हकदार है? Read More »
कोई मुकदमा शुरू करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई कानूनी नोटिस को जारी करना होता है। क्योंकि इससे अदालत के बाहर समझौता संभव हो सकता है। कानूनी नोटिस पक्षकारों के बीच विचार-विमर्श का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जिससे पक्षकारों का अदालती कार्यवाही पर खर्च होने वाला समय और संसाधन बच जाता है। कई बार …
लोन वापस लेने में कानूनी नोटिस की क्या भूमिका है? Read More »
इंटर कास्ट मैरिज क्या है? इंटर कास्ट मैरिज के माध्यम से सामाजिक एकता के लिए डॉ. बी.आर. अम्बेडकर योजना का शुभारंभ सरकार ने इस उद्देश्य के लिए किया था कि इंटर कास्ट मैरिज किए जाएं। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत इंटर कास्ट मैरिज करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहन राशि 2.5 लाख रुपये भी …
इंटर कास्ट मैरिज करने पर सरकार द्वारा 2.5 लाख रुपए मिल सकते है। Read More »
दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत शुरू की गई पहल में एक महिला को अपने घर निकला जा सकता है या नहीं के संबंध में इसके प्रावधान की संवैधानिकता की जांच करने पर सहमति बन गई है। धारा 19(1)(बी) के प्रावधान की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक सास की ओर …
क्या घरेलू हिंसा के तहत बहु को घर से निकला जा सकता है? Read More »
गुजारा भत्ता एक कानूनी अधिकार है, जो शादीशुदा जोड़ों के बीच विवाह के बाद के विवादों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब पति-पत्नी के बीच रिश्ता टूटता है या वे अलग हो जाते हैं, तो एक पक्ष को दूसरे पक्ष से भरण-पोषण के रूप में एक निश्चित राशि की आवश्यकता हो सकती है। हिंदू विवाह …
हिंदू विवाह अधिनियम में गुजारा भत्ता: धारा 24 और 25 के तहत अधिकार और प्रक्रिया Read More »
रेप या बलात्कार दुनिया में होने वाला एक घिनौना सच है, जो समाज में लिंगवाद को दर्शाता है। जहां पुरुषों और महिलाओं के बीच जमीन-असमान का फर्क साफ़ दिखाई पड़ता है और यह संदेश मिलता है की महिलाएं शक्ति वितरण के मामले में पुरुषों से कहीं ज्यादा कमजोर है, जो कि भारत में कानूनों की …
क्या भारत में न्याय प्रकिया की देरी से रेप की महामारी फैल रही है। Read More »
दिल्ली उच्च न्यायालय ने वैवाहिक विवाद के एक मामले में पति के पुरुष रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ बलात्कार की बढ़ती हुई शिकायतों को देख कर अपनी चिंता व्यक्त की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस तरह की शिकायतों में पति पक्ष के पुरूष परिजनों की संख्या में दिन प्रतिदिन हो रही बढोत्तरी को पीड़ादायक बताया है। …
ससुराल पक्ष के पुरुषों के खिलाफ रेप की शिकायतें बढ़ी। Read More »
