What are your legal rights when a company forces you to resign

जब कंपनी जबरन इस्तीफा देने के लिए मजबूर करे, तो आपके कानूनी अधिकार क्या हैं?

आज के कॉर्पोरेट वातावरण में कर्मचारियों को अचानक इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाना एक आम स्थिति बनती जा रही है। खासकर कोविड के बाद के दौर में कंपनियाँ अक्सर “कॉस्ट कटिंग” या “परफॉर्मेंस इश्यू” जैसे बहानों का सहारा लेकर कर्मचारियों पर दबाव बनाती हैं। दुर्भाग्यवश, ज़्यादातर कर्मचारी यह नहीं जानते कि उनका इस्तीफा …

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What can the family do to stop the marriage

शादी को रोकने के लिए परिवार क्या कर सकता है?

शादी प्रेम, सहमति और सम्मान पर आधारित एक पवित्र संस्था है। लेकिन जब परिवार को लगे कि यह फैसला दबाव, धोखे या अवैध परिस्थितियों में लिया जा रहा है, तो चिंता स्वाभाविक होती है। हालांकि भारतीय कानून हर व्यक्ति को अपनी मर्ज़ी से शादी करने का अधिकार देता है, फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियों में …

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Beating by traffic police – can you file a case

ट्रैफिक पुलिस द्वारा मारपीट – क्या आप केस कर सकते हैं?

सोचिए आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और एक ट्रैफिक पुलिस वाला आपको रूटीन चेकिंग के लिए रोकता है। शुरुआत में सब ठीक रहता है, लेकिन अचानक वो पुलिस वाला चिल्लाने लगता है, गुस्से में बात करता है या मारपीट करने लगता है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? क्या आप उसके खिलाफ …

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How to get back loan without going through lengthy court proceedings? Order 37 Summary Suit Procedure

बिना लंबी कोर्ट प्रक्रिया के उधार कैसे वापस पाएं? आर्डर 37 समरी सूट प्रक्रिया

अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया—चाहे वो दोस्त हो, बिज़नेस पार्टनर या कोई क्लाइंट—तो आपने भरोसे से दिया होगा कि वो पैसा वापस करेगा। लेकिन अगर वो नहीं लौटाता तो क्या करें? क्या आपको बस इंतज़ार करना पड़ेगा या लंबी और थकाने वाली कोर्ट प्रक्रिया से गुजरना होगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है। भारतीय कानून …

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What is road rage Its definition in Indian law

रोड रेज क्या है? भारतीय कानून में इसकी परिभाषा

आजकल शहरों और कस्बों में ट्रैफिक बढ़ने से रोड रेज के मामले बढ़ते जा रहे हैं। छोटी-छोटी बातों पर लोग गुस्से में आकर झगड़ा या मारपीट तक कर बैठते हैं। भारतीय कानून में “रोड रेज” को अलग से कोई अपराध नहीं माना गया है, लेकिन अगर कोई मारपीट करता है, गाली देता है, धमकाता है …

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After receiving the reply to the legal notice, can we file a case under 138 NI Act

लीगल नोटिस के जवाब मिलने के बाद क्या 138 एनआई एक्ट में केस कर सकते हैं?

भारत में चेक एक आम भुगतान का तरीका है। लेकिन कई बार चेक बाउंस हो जाता है, यानी बैंक चेक को स्वीकार नहीं करता। ऐसा “अकाउंट में पैसे ना होना” या “अकाउंट बंद होना” जैसी वजहों से होता है। जब ऐसा होता है, तो जिसने चेक दिया है (जिसे ड्रॉअर कहते हैं), उसे कानून के …

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How to file a case against illegal recovery agents

इल्लीगल रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ केस कैसे करें?

आजकल, कर्ज वसूली फाइनेंसियल इंस्टीटूशन के लिए जरूरी है, लेकिन कभी-कभी कुछ गलत एजेंट्स खुद ही कानून को तोड़ते हैं। ये इल्लीगल रिकवरी एजेंट्स कानूनी तरीके से बाहर जाकर धमकियाँ, शोषण और परेशानियों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वे बकाया कर्ज वसूल सकें। अगर आप भी इन इल्लीगल एजेंट्स का शिकार हुए हैं, तो आपको …

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BNSS Section 183: What is it, procedure, rights and legal importance

BNSS धारा 183: क्या है, प्रक्रिया, अधिकार और कानूनी महत्व?

मान लीजिए आप किसी आपराधिक मामले में शामिल हैं – चाहे पीड़ित के तौर पर, गवाह के रूप में, या आरोपी की तरह। एक समय ऐसा आता है जब आपको अपनी बात कानूनन तरीके से बतानी होती है। अब सवाल ये है – कैसे पक्का किया जाए कि जो बात आप कह रहे हैं वो …

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What are the legal steps to take if I receive a BNSS 35(3) notice

अगर BNSS 35(3) नोटिस मिले तो कानूनी तौर पर क्या कदम उठाने चाहिए?

अगर आपको BNSS 35(3)/CrPC 41A नोटिस दिया गया है, तो समझना जरूरी है कि यह गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि पुलिस से जांच में सहयोग करने के लिए एक निमंत्रण है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत, पुलिस जब किसी व्यक्ति को बिना गिरफ्तार किए पूछताछ करना चाहती है, तो BNSS 35(3) नोटिस जारी कर …

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What legal rights do citizens get during an emergency

इमरजेंसी के दौरान नागरिकों को कौन-कौन से कानूनी अधिकार मिलते हैं?

जब देश में महामारी, दंगे, या प्राकृतिक आपदा जैसे गंभीर हालात उत्पन्न होते हैं, तो सरकारें सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष अधिकारों का प्रयोग करती हैं। ऐसे समय में आम नागरिकों को यह जानना आवश्यक है कि आपातकाल के दौरान भी उनके कुछ मौलिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं, जो उन्हें अन्याय और शोषण से …

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