एक्स-पार्टी डिक्री और एक्सीक्यूशन केस में बचाव के कानूनी उपाय?
मैं उज्जैन (मध्य प्रदेश) से हूँ। मेरे खिलाफ Regular Civil Suit No. 4B/2021 में दिनांक 23.08.2022 को एक ex-parte decree पारित हुई है, जिसमें ₹1,03,000 तथा 6% ब्याज और वाद व्यय का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। मुझे इस मामले में कोई समन या नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था और मैंने कोई जवाब भी नहीं दिया। वर्तमान में Execution Case No. EX B/4/2023 चल रहा है, जिसकी अगली तारीख 10-04-2026 है। मुझे अब इस बात का डर है कि कहीं गिरफ्तारी वारंट जारी न हो गया हो या पुलिस न आ जाए। राशि भी अपेक्षाकृत कम है (लगभग 1 लाख रुपये)। कृपया बताने की कृपा करें: 1. क्या इतनी छोटी राशि के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकता है? यदि हो सकता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? 2. चूँकि डिक्री ex-parte है, तो क्या मैं Execution में आपत्ति या डिक्री को चुनौती दे सकता हूँ? यदि हाँ, तो कैसे? 3. क्या मैं शिकायतकर्ता से किस्तों में भुगतान या आपसी समझौता कर सकता हूँ? इसकी प्रक्रिया क्या है? 4. क्या इस मामले में उच्च न्यायालय में स्टे या रिविजन दायर करना संभव है? 5. उज्जैन में Execution मामलों के लिए किसी अच्छे सिविल वकील से कैसे संपर्क किया जा सकता है?
यदि आपके खिलाफ ex-parte डिक्री हुई है और आपको समन नहीं मिला था, तो आप सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के Order 9 Rule 13 के तहत डिक्री रद्द करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। Execution केस में आप किस्तों में भुगतान या समझौते का अनुरोध भी कर सकते हैं। राशि कम होने पर आमतौर पर तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती, लेकिन जल्द वकील की मदद लेना बेहतर रहेगा। अधिक कानूनी सहायता के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
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