यदि बैंक असंबंधित शहरों में लोन के मामले दायर करें तो क्या करें?

क्या यह कानूनी रूप से उचित है कि बैंक लोन डिफॉल्ट के मामले में उस शहर (जैसे कोलकाता या चेन्नई) में केस दर्ज करे, जहाँ न तो लोन का वितरण हुआ, न अनुबंध निष्पादित हुआ, न उधारकर्ता का निवास है, केवल इस आधार पर कि लोन एग्रीमेंट में एकपक्षीय क्लॉज है जो बैंक को किसी भी स्थान पर केस दायर करने की अनुमति देता है, और क्या इस क्लॉज को क्षेत्राधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देकर केस खारिज कराया जा सकता है?